केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख योजनाओं को दी मंजूरी, 1 लाख करोड़ का निवेश

केंद्रीय मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण निर्णय

पहली योजना 'पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' है, जिसके लिए ₹75,021 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन्हें प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे सालाना बिजली बिल में ₹15,000 से ₹18,000 तक की बचत होगी। यह पहल न केवल बिजली की लागत को कम करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को भी बढ़ावा देगी।

दूसरी योजना 'प्रधानमंत्री जन अनुसूचित जनजाति न्याय महा अभियान' (पीएम-जनमन) है, जिसके लिए ₹24,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के उत्थान के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य इन समुदायों को आवास, सड़क, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।

केंद्रीय मंत्रियों ने इन योजनाओं के महत्व को रेखांकित किया है, जो केंद्र सरकार की समावेशी विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निर्णय भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।