कॉकरोच जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर मचाई धूम
कॉकरोच जनता पार्टी का उभार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा बेरोजगार युवाओं पर की गई टिप्पणी के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने सोशल मीडिया पर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस पार्टी ने इंस्टाग्राम पर केवल दो दिनों में बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, सीजेपी का एक्स हैंडल भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन यह अन्य देशों में सक्रिय है। इस प्लेटफॉर्म के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने पहले वादे को पूरा करें।
उन्होंने पत्रकारों और आम जनता से अपील की है कि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें अपनी समस्याएं, सुझाव, दस्तावेज, फोटो, वीडियो, स्थान और भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों के नाम भेजने चाहिए। इंस्टाग्राम पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फॉलोअर्स की संख्या 1 करोड़ 90 लाख से अधिक हो गई है, जबकि बीजेपी के फॉलोअर्स 1 करोड़ से कम हैं।
पार्टी के उद्देश्य
जानें पार्टी के तीन उद्देश्य:
कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाते हुए कहा है कि युवाओं की अनदेखी की जा रही है। पार्टी ने अपने तीन प्रमुख लक्ष्यों की घोषणा की है। पहला, राजनीतिक विमर्श में बदलाव लाना है। सीजेपी का कहना है कि भारत की राजनीति लंबे समय से हिंदू-मुस्लिम जैसे ध्रुवीकरण के मुद्दों पर केंद्रित है, जबकि रोजगार, शिक्षा, उद्योग और स्वच्छ ऊर्जा जैसे असली मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
दूसरा लक्ष्य व्यवस्था की जवाबदेही तय करना है। यदि युवाओं को लगता है कि सिस्टम उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन्हें जवाब मांगने का अधिकार है। तीसरा उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। सीजेपी का मानना है कि भारत में न्यायपालिका, चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं की स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पार्टी का घोषणापत्र
जानें कॉकरोच जनता पार्टी का 5 सूत्रीय घोषणापत्र:
पार्टी ने एक पांच सूत्रीय घोषणापत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी मुख्य न्यायाधीश को रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद या राज्यसभा की सीट नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, चुनाव आयुक्तों को जायज वोटों को काटने पर यूएपीए (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तीसरा, महिलाओं को कैबिनेट और संसद में 33 फीसदी नहीं, बल्कि 50 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए। चौथा, पाला बदलने वाले सांसदों और विधायकों पर 20 साल का चुनावी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। पांचवां, प्रभावशाली उद्योगपतियों के स्वामित्व वाले मीडिया संस्थानों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए।