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क्या ट्रंप के 50% आयात शुल्क से भारत की अर्थव्यवस्था को होगा बड़ा नुकसान? खड़गे ने उठाए गंभीर सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% आयात शुल्क लगाने के निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का परिणाम बताया है। उन्होंने इस कदम के संभावित आर्थिक प्रभावों पर चिंता जताई और मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि यदि यह शुल्क लागू होता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया है। जानें इस मुद्दे पर और क्या कहा गया।
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क्या ट्रंप के 50% आयात शुल्क से भारत की अर्थव्यवस्था को होगा बड़ा नुकसान? खड़गे ने उठाए गंभीर सवाल

खड़गे का मोदी पर सीधा आरोप

कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% आयात शुल्क लगाने के निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का परिणाम बताया है। उन्होंने गुरुवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि अब कांग्रेस की 70 साल पुरानी सरकारों को दोष नहीं दिया जा सकता।


खड़गे की चेतावनी

खड़गे ने कहा कि जो देश भारत को उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए दंडित करने का प्रयास करते हैं, वे भारत की वास्तविक ताकत को नहीं समझते। उन्होंने 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिका के 7वें बेड़े की धमकी और परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा गरिमा के साथ वैश्विक शक्तियों से संवाद किया है, लेकिन अब देश की कूटनीति असंतुलन की ओर बढ़ रही है।


आर्थिक प्रभाव पर चिंता

खड़गे ने चेतावनी दी कि यदि ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 50% आयात शुल्क लागू होता है, तो इसका भार भारतीय अर्थव्यवस्था पर 3.75 लाख करोड़ रुपये तक पड़ सकता है। उन्होंने MSME, कृषि, फार्मा और कपड़ा उद्योग पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की।


मोदी की चुप्पी पर सवाल

खड़गे ने मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कई बार यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम कराया, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कभी प्रतिक्रिया नहीं दी।


व्यापार समझौते की विफलता

कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने में असफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई मंत्री इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।


किसानों के हितों की रक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों का हित सर्वोपरि है।