क्या राजनाथ सिंह का बयान है ऐतिहासिक सच? मणिकम टैगोर ने उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद की तीखी प्रतिक्रिया

कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए सरकारी धन का उपयोग करना चाहते थे.

टैगोर का स्पष्टीकरण

टैगोर ने इस आरोप को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा कि इस दावे का समर्थन करने वाला कोई भी दस्तावेज या आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में स्पष्ट किया कि इस बयान की पुष्टि करने वाला कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। उनके अनुसार, नेहरू हमेशा इस विचार के पक्षधर रहे हैं कि धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए सरकारी धन का उपयोग नहीं होना चाहिए.

सोमनाथ मंदिर का उदाहरण

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के समय भी सरकारी सहायता का विरोध किया था और कहा था कि यह कार्य जनता के सहयोग से होना चाहिए। टैगोर ने राजनाथ सिंह से सवाल किया कि जब नेहरू ने सोमनाथ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के लिए भी सरकारी खर्च को अनुचित माना, तो बाबरी मस्जिद के लिए करदाताओं का पैसा क्यों खर्च करने की बात की जा रही है?

राजनाथ सिंह पर आरोप

टैगोर ने कहा कि यह तर्क अपने आप में विरोधाभासी है और यह स्पष्ट करता है कि आरोप केवल राजनीतिक लाभ के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह पर 'इतिहास से खिलवाड़' करने का आरोप भी लगाया। उनके अनुसार, सिंह का बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह समाज में विभाजन पैदा करने की एक रणनीति का हिस्सा है। टैगोर ने यह भी कहा कि भाजपा लगातार देश के संस्थापकों की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है.

इतिहास की सच्चाई

उन्होंने कहा कि हम नेहरू और पटेल की विरासत को गलत तरीके से पेश नहीं होने देंगे। इतिहास की सच्चाई महत्वपूर्ण है और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना आवश्यक है। राजनाथ सिंह का यह बयान वडोदरा में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम 'सरदार सभा' में आया था।

राजनाथ सिंह ने पटेल को 'सच्चा धर्मनिरपेक्ष नेता' बताते हुए कहा था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए सार्वजनिक धन के इस्तेमाल का विरोध किया था। उन्होंने पुनः सोमनाथ मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि उसका पुनर्निर्माण पूरी तरह जनसहयोग से संभव हुआ और इसमें सरकारी धन का उपयोग नहीं किया गया.