क्या है LPG संकट? जानें सरकार के PNG को बढ़ावा देने के प्रयास

LPG कनेक्शन का सरेंडर

सरकार द्वारा पीएनजी को प्रोत्साहित करने और एलपीजी आपूर्ति को बेहतर बनाने के प्रयासों के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, शनिवार तक 6000 उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है। मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इन उपभोक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'कल तक 6000 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपनी एलपीजी सरेंडर कर दी। उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद!' उन्होंने अन्य पीएनजी उपयोगकर्ताओं से अपील की कि वे उन लोगों की सहायता करें जिनके पास अभी तक पीएनजी की सुविधा नहीं पहुंची है।

एलपीजी सप्लाई पर प्रभाव

तीन महीने बाद हो सकता है एलपीजी सप्लाई का अंत

सरकार की योजना के अनुसार, जिन घरों में पीएनजी पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है लेकिन उन्होंने अभी तक कनेक्शन नहीं लिया है, वहां तीन महीने बाद एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई रोक दी जाएगी। यह नियम उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जहां पीएनजी सप्लाई तकनीकी रूप से संभव नहीं है, बशर्ते किसी अधिकृत संस्था द्वारा 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) जारी किया गया हो.

एलपीजी पर बढ़ता दबाव

एलपीजी पर बढ़ता दबाव

पश्चिमी एशिया से आयात में बाधाओं के कारण एलपीजी आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य पाइपलाइन वाले क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को पीएनजी पर स्थानांतरित करना है, ताकि बची हुई एलपीजी को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भेजा जा सके, जहां पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा नहीं है.

गैस आपूर्ति की प्राथमिकता

गैस आपूर्ति में प्राथमिकता का क्रम

वर्तमान स्थिति को देखते हुए गैस आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर बांटा गया है। घरेलू पीएनजी और परिवहन क्षेत्र के लिए सीएनजी को 100% गैस आवंटन दिया जा रहा है।

औद्योगिक और वाणिज्यिक: इन उपभोक्ताओं को उनके औसत उपयोग का लगभग 80% गैस मिल रही है.

उर्वरक संयंत्र: इन्हें 70-75% क्षमता पर गैस की आपूर्ति की जा रही है। कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त एलएनजी कार्गो की व्यवस्था की जा रही है.

कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई

एलपीजी की स्थिति और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई

भू-राजनीतिक स्थितियों के बावजूद एलपीजी डिलीवरी सामान्य बनी हुई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कहीं से भी किसी कमी की सूचना नहीं है। प्रतिदिन 55 लाख से अधिक गैस सिलेंडरों की डिलीवरी हो रही है। कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति को संकट-पूर्व स्तर के लगभग 70% तक बहाल कर दिया गया है, जिसमें होटल-रेस्तरां, खाद्य सेवाओं और प्रमुख उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। हाल के दिनों में लगभग 2,900 छापेमारी की गई हैं और करीब 1,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। साथ ही राज्यों का केरोसिन आवंटन भी बढ़ाया गया है.

पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स

PNG को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों के इंसेंटिव्स

पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को तेज गति दी जा रही है। मार्च महीने में अकेले 2,90,000 से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन जोड़े गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस (IGL), महानगर गैस (MGL), गेल गैस (GAIL Gas) और बीपीसीएल जैसी कंपनियां एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होने वाले उपभोक्ताओं को आकर्षक इंसेंटिव्स और छूट दे रही हैं.

सरकार की अपील

सरकार की अपील

केंद्र सरकार ने राज्यों से निगरानी बढ़ाने, दैनिक ब्रीफिंग आयोजित करने और गैस बुनियादी ढांचे के लिए अप्रूवल में तेजी लाने को कहा है। जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और विश्वास रखें कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.