ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव: अमेरिकी राजनीति में नया मोड़

फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने मंगलवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक नया विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना है। इस विधेयक को ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट कहा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी सरकार को ग्रीनलैंड के विलय के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करना है। सांसदों का मानना है कि यह कदम आर्कटिक में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इस प्रस्ताव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध और भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है।

यदि यह विधेयक पारित होता है, तो राष्ट्रपति ट्रंप को ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में बातचीत करने या उसे हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही, कांग्रेस को ग्रीनलैंड को राज्य का दर्जा देने के लिए आवश्यक सुधारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।

रैंडी फाइन ने इस विधेयक को पेश करने का कारण बताया कि ग्रीनलैंड अमेरिकी सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आर्कटिक में स्थित है और व्यापार, सैन्य आवाजाही और ऊर्जा परिवहन के लिए महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने कहा, "अमेरिका को ऐसे देशों के हाथों में भविष्य नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारे मूल्यों के खिलाफ हैं।"

हालांकि अमेरिका में इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे कड़ा विरोध मिल रहा है।

डेनमार्क और ग्रीनलैंड की स्थिति: ग्रीनलैंड वर्तमान में डेनमार्क के साम्राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क के अधिकारियों ने पहले ही इस विचार को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि "ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है।"

भू-राजनीतिक तनाव: इस विधेयक ने नाटो सहयोगियों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। यूरोपीय संघ के कई नेताओं ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन और पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता का उदाहरण बताया है।

रैंडी फाइन का यह विधेयक चाहे पारित हो या नहीं, इसने वैश्विक राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है और आर्कटिक क्षेत्र को भविष्य के भू-राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बना दिया है।