चंडीगढ़ में जातिगत जनगणना पर कांग्रेस पर आरोप

चंडीगढ़ समाचार:

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने आज कांग्रेस पर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्गों और वंचित समाज के अधिकारों का दमन किया है।

चुग ने बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ₹165 करोड़ खर्च कर जातिगत सर्वे कराया, लेकिन अब वह उस रिपोर्ट से पीछे हट गई है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए ओबीसी और सामाजिक न्याय केवल चुनावी नारों तक सीमित हैं, न कि किसी नीति या प्रतिबद्धता का हिस्सा।

उन्होंने कहा, “कांग्रेस का इतिहास वंचितों के खिलाफ रहा है। पंडित नेहरू ने काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार किया, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मंडल आयोग का विरोध किया, और राहुल गांधी ने विदेशी धरती से आरक्षण का विरोध किया। अब वही राहुल गांधी ओबीसी का नाम लेकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की मानसिकता वही पुरानी है, 'बांटो और राज करो'।”

चुग ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर सामाजिक न्याय के प्रति अपनी सच्ची प्रतिबद्धता दिखाई है, जबकि कांग्रेस सरकारें दशकों तक केवल खोखले वादे करती रहीं।

उन्होंने कहा, “जहाँ कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने खुद को भारत रत्न देने में संकोच नहीं किया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान वास्तविक सामाजिक न्याय के नायकों को दिया है, जैसे जन नायक कर्पूरी ठाकुर।”

चुग ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि वह झूठ फैला रही है कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना से पीछे हट रही है। “प्रधानमंत्री मोदी जातिगत जनगणना के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं,” उन्होंने स्पष्ट किया।

उन्होंने कहा, “कांग्रेस की नीति और नीयत में विरोधाभास है। जिन वर्गों को कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता से वंचित रखा, अब उन्हीं के नाम पर झूठी हमदर्दी दिखाई जा रही है।”

चुग ने आगे कहा कि भाजपा ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का ऐतिहासिक कार्य भी मोदी सरकार ने किया। भाजपा के लिए सामाजिक न्याय और वंचितों का सशक्तिकरण कोई नारा नहीं, बल्कि नीतिगत और वैचारिक प्रतिबद्धता है।