छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में छह नक्सलियों को ढेर किया

बीजापुर में मुठभेड़ की जानकारी

बीजापुर जिले के छत्तीसगढ़ में बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कम से कम छह नक्सली मारे गए। इस घटना में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के दो बहादुर जवानों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी।

मुठभेड़ का स्थान

अधिकारियों के अनुसार, यह मुठभेड़ दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर स्थित गंगालूर वन क्षेत्र में हुई। सुरक्षा बल लंबे समय से नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। इस अभियान में डीआरजी, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और सीआरपीएफ की कोबरा इकाई शामिल थी।

मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया, जिससे गोलीबारी तेज हो गई। दंतेवाड़ा रेंज के उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि यह मुठभेड़ लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें अब तक छह नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। हालांकि, मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है।

नक्सल विरोधी अभियान की प्रगति

राज्य में नक्सल विरोधी अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में अब तक 268 नक्सली सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। इनमें से 239 मौतें बस्तर संभाग के सात जिलों, विशेषकर बीजापुर और दंतेवाड़ा में हुई हैं। रायपुर संभाग के गरियाबंद में 27 और दुर्ग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में दो नक्सली मारे गए हैं। यह दर्शाता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की सक्रियता और कार्रवाई में वृद्धि हो रही है।

नक्सलियों का आत्मसमर्पण

30 नवंबर को दंतेवाड़ा में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। कुल 37 नक्सलियों ने पूना नर्केम पहल के तहत आत्मसमर्पण किया, जिनमें 12 महिलाएं भी शामिल थीं। इनमें से 27 नक्सलियों पर कुल 65 लाख रुपये का इनाम घोषित था। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वालों में कई कुख्यात नक्सली भी थे जिन पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम था।

राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को तुरंत 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि भूमि और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, ताकि वे समाज में पुनः सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।