ट्रंप के नए एच1बी वीजा नियमों से भारत पर पड़ेगा बड़ा असर

जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की बागडोर संभाली है, तब से उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो वैश्विक स्तर पर विवाद पैदा कर रहे हैं। इनमें से एक प्रमुख निर्णय टैरिफ है, जो न केवल अन्य देशों को बल्कि अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हाल ही में, उन्होंने एक और ऐसा निर्णय लिया है, जिसने लाखों लोगों को चिंता में डाल दिया है, विशेषकर भारत में। दरअसल, ट्रंप ने एच1बी वीजा के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब एच1बी वीजा के लिए आवेदन करने के लिए 1 लाख डॉलर की फीस चुकानी होगी।

भारत सरकार ने ट्रंप द्वारा एच1बी वीजा पर लगाए गए नए प्रतिबंधों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। सरकार का कहना है कि इस कदम से परिवारों पर मानवीय प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने उम्मीद जताई है कि अमेरिकी अधिकारी इस स्थिति का उचित समाधान निकालेंगे। बयान में कहा गया है कि भारत ने एच1बी वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्टों का अध्ययन किया है। सभी संबंधित पक्षों, जिसमें भारतीय उद्योग भी शामिल है, द्वारा इस उपाय के प्रभावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

भारत और अमेरिका दोनों के उद्योगों में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने की रुचि है। कुशल प्रतिभाओं का आदान-प्रदान दोनों देशों के तकनीकी विकास, आर्थिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए, नीति निर्माता हाल के निर्णयों का मूल्यांकन करते समय दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को ध्यान में रखेंगे।

नए नियमों के अनुसार, एच1बी वीजा स्पांसर करने वाली कंपनियों को हर आवेदन के साथ 1 लाख डॉलर की फीस चुकानी होगी। इस निर्णय ने अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले लाखों पेशेवरों, विशेषकर भारतीयों की उम्मीदों पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। ट्रंप ने इस आदेश पर शनिवार को व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर किए। पहले एच-1B वीजा की आवेदन शुल्क 1 से 6 लाख रुपए तक थी। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि यह शुल्क एक बार का नहीं है, बल्कि हर साल 1 लाख डॉलर देना होगा। इस प्रकार, एच-1B वीजा अब समाप्त हो चुका है। इसे औपचारिक रूप से समाप्त करने का समय आ गया है।