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डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने इजरायली नेता को बताया 'समस्या'

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने गाजा में चल रहे युद्ध और मानवीय संकट को लेकर चिंता जताई है। फ्रेडरिकसन ने कहा कि नेतन्याहू अब स्वयं में एक समस्या बन गए हैं। डेनमार्क यूरोपीय संघ में इजरायल पर दबाव बढ़ाने की योजना बना रहा है, हालांकि अन्य सदस्य देशों का समर्थन अभी तक नहीं मिला है।
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डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने इजरायली नेता को बताया 'समस्या'

डेनमार्क की प्रधानमंत्री की तीखी आलोचना

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को "स्वयं में एक समस्या" के रूप में वर्णित किया है। वर्तमान में यूरोपीय संघ (ईयू) की अध्यक्षता कर रहे डेनमार्क ने गाजा में चल रहे संघर्ष और वेस्ट बैंक में नई बस्तियों के निर्माण पर इजरायल की कड़ी आलोचना की है। फ्रेडरिकसन ने डेनिश समाचार पत्र *ज्यालैंड्स-पोस्टेन* से बातचीत में कहा, "नेतन्याहू अब स्वयं में एक समस्या बन गए हैं।" उन्होंने इजरायली सरकार पर गाजा में मानवीय संकट को "पूरी तरह भयावह और विनाशकारी" बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी कार्रवाइयों में "हद पार कर दी है।


गाजा में युद्ध की स्थिति

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा दक्षिणी इजरायल पर हमले के बाद शुरू हुए युद्ध ने व्यापक तबाही मचाई है। इस हमले में इजरायली आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एएफपी की गणना के अनुसार, 1,219 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश नागरिक थे। इसके जवाब में, इजरायल की सैन्य कार्रवाई ने गाजा में 61,430 से अधिक फलस्तीनियों की जान ले ली, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीय मानता है। फ्रेडरिकसन ने गाजा में मानवीय स्थिति और वेस्ट बैंक में नई बस्तियों के निर्माण की कड़ी निंदा की।


यूरोपीय संघ में इजरायल पर दबाव बढ़ाने की योजना

केंद्र-दक्षिणपंथी नेता फ्रेडरिकसन ने कहा कि डेनमार्क यूरोपीय संघ के भीतर इजरायल पर दबाव बढ़ाने के पक्ष में है, हालांकि अन्य सदस्य देशों का समर्थन अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा, "हम किसी भी विकल्प को पहले से खारिज नहीं कर रहे हैं। रूस के साथ की तरह, हम उन प्रतिबंधों को डिजाइन कर रहे हैं, जहां हमें लगता है कि उनका सबसे अधिक प्रभाव होगा।" डेनमार्क की सरकार बस्ती बनाने वालों, मंत्रियों, या पूरे इजरायल पर राजनीतिक दबाव और प्रतिबंधों के लिए तैयार है, जिसमें कारोबार या रिसर्च बैन भी शामिल हो सकते हैं।


फलस्तीन को मान्यता पर डेनमार्क की स्थिति

हालांकि, डेनमार्क ने अभी तक उन यूरोपीय संघ के देशों के साथ शामिल नहीं हुआ है, जिन्होंने फलस्तीनी राज्य को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, लेकिन फ्रेडरिकसन का यह बयान इजरायल के प्रति उनकी कठोर नीति को दर्शाता है।