डोनाल्ड ट्रंप की नई योजना: टैरिफ से मिले राजस्व का नागरिकों में वितरण
ट्रंप का टैरिफ डिविडेंड योजना
ट्रंप का टैरिफ डिविडेंड योजना: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नई और विवादास्पद योजना पर विचार कर रहे हैं, जिसमें वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लगाए गए टैरिफ से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा अमेरिकी नागरिकों में 'डिविडेंड' के रूप में बांटने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। यह योजना तब सामने आई है जब अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है।
योजना का विवरण
रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के दिन ही इस योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार टैरिफ से होने वाली आय का एक हिस्सा सीधे नागरिकों को पहुंचा सकती है। यहां डिविडेंड का अर्थ है आम जनता को वित्तीय लाभ का हिस्सा देना।
योजना का संभावित प्रभाव
योजना का संभावित प्रभाव: हालांकि इस योजना का पूरा खाका अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अमेरिकी राजनीति में, विशेषकर चुनावी माहौल में, एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। भारत पर सबसे अधिक 25% शुल्क लगाया गया है, जबकि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन पर 15%, जापान पर 10% और दक्षिण कोरिया पर 5% शुल्क निर्धारित किया गया है। कनाडा पर 35%, ब्राज़ील पर 50%, स्विट्जरलैंड पर 39% और ताइवान पर 20% टैरिफ की घोषणा की गई है।
नया आयात टैक्स
नया आयात टैक्स: एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कुल 69 देशों और यूरोपीय संघ से आयात पर यह नया टैक्स 7 अगस्त 2025 से लागू होगा। इन टैरिफों में सबसे ऊंचा शुल्क सीरिया पर 41% है, इसके बाद लाओस और म्यांमार पर 40%, और इराक व सर्बिया पर 35% टैरिफ तय किया गया है।
टैरिफ पर बातचीत
टैरिफ पर बातचीत: इस बीच, अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत भी जारी है। पहले चीन पर 145% तक टैरिफ लगाया गया था, लेकिन दोनों देशों में समझौते की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि दोनों पक्ष एक संतुलित व्यापार समझौते की दिशा में बढ़ रहे हैं, हालांकि अंतिम सहमति अभी बाकी है।
ऐतिहासिक पहल
ऐतिहासिक पहल: यदि डोनाल्ड ट्रंप की यह नई योजना लागू होती है, तो यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार होगा जब टैरिफ से हुई कमाई सीधे जनता के हाथ में पहुंचेगी। हालांकि, यह कितना व्यावहारिक है और इसका वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भविष्य में स्पष्ट होगा।