तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए

बिहार में सियासी हलचल तेज

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के संकट में है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि एनडीए सरकार यह क्यों नहीं बताती कि वह प्रतिदिन 65 करोड़ रुपये का कर्ज चुका रही है।

उन्होंने आगे कहा कि यदि नीतीश कुमार सच में जागरूक हैं, तो उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। बिहार की जनता जानना चाहती है कि उनकी सरकार तेजस्वी के विजन की नकल तो कर रही है, लेकिन इसके लिए उनकी योजना क्या है? संसाधनों का प्रबंधन कैसे होगा, यह स्पष्ट नहीं है।

तेजस्वी ने कहा कि बिहार का बजट 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये है, और यदि जुलाई में 58 हजार करोड़ रुपये के सप्लीमेंट्री बजट को जोड़ा जाए, तो कुल बजट 3 लाख 95 हजार करोड़ रुपये हो जाता है। इसमें से 2 लाख करोड़ रुपये का कमिटेड एक्सपेंडीचर है। उन्होंने पूछा कि इस बजट से पुल, सड़क और भवन बनाने में कितना खर्च होगा?

तेजस्वी ने यह भी बताया कि मई से सितंबर 2025 के बीच प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की गई है। नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान 50 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की थी। अब मुख्यमंत्री की हालिया घोषणाओं पर कुल 7 लाख 08 हजार 729 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि इस बजट का प्रबंधन कैसे होगा और बिहार में राजस्व कैसे बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि 20 साल के शासन के बाद एनडीए सरकार द्वारा महिलाओं के रोजगार योजना के तहत जो 10 हजार रुपये की राशि दी गई है, वह प्रति महिला प्रति माह केवल 500 रुपये है। इसका मतलब है कि हर महीने केवल 41 रुपये 66 पैसे मिल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि यह राशि बिहार के बच्चों के भविष्य को छीनने का एक प्रयास है।

तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार 71 हजार करोड़ रुपये के सीएजी मामले का हिसाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो रही है।

तेजस्वी ने कहा कि यह संगठित भ्रष्टाचार का एक छोटा सा उदाहरण है। उन्होंने वादा किया कि वे सभी भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों की सूची जारी करेंगे और उनके खिलाफ सबूत पेश करेंगे।