दिल्ली अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई टाली
सुनवाई की नई तारीख
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को हरियाणा के शिकोहपुर में एक भूमि सौदे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी करने के निर्णय को 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अभियोजन शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ भूमि धोखाधड़ी से खरीदी।
कोर्ट का निर्णय
गुरुवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट को इस मामले में निर्णय सुनाना था, लेकिन इसे 2 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया।
वकील का बयान
पिछले सप्ताह, ट्रायल कोर्ट ने वाड्रा को नोटिस जारी करने के मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान, ईडी के वकील ने कहा कि बिक्री दस्तावेज में 7.5 करोड़ रुपये के भुगतान का गलत उल्लेख किया गया था, जबकि वास्तव में ऐसा कोई भुगतान नहीं हुआ।
भूमि का व्यावसायिक उपयोग
ईडी ने यह भी दावा किया कि वाड्रा ने अपने प्रभाव का उपयोग करके खरीदी गई भूमि पर व्यावसायिक लाइसेंस प्राप्त किया। इसके बाद, इस भूमि को डीएलएफ को ऊंची कीमत पर बेचा गया।
पूछताछ का सिलसिला
इस वर्ष अप्रैल में, ईडी ने वाड्रा से कई बार पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया।
भूमि सौदे का इतिहास
फरवरी 2008 में, जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, तब यह भूमि खरीद का सौदा हुआ। आमतौर पर महीनों लगने वाली म्यूटेशन प्रक्रिया अगले ही दिन पूरी कर दी गई।
भूमि की बिक्री
कुछ महीनों बाद, वाड्रा को इस भूमि पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने का परमिट मिला, जिससे भूमि की कीमत बढ़ गई। जून में, उन्होंने इसे डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया।
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच
ईडी को संदेह है कि इस मुनाफे में मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है, इसलिए वे इसकी जांच कर रहे हैं।
भूमि सौदे की रद्दीकरण
अक्टूबर 2012 में, उस समय हरियाणा के भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण महानिदेशक रहे आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने प्रक्रियागत अनियमितताओं का हवाला देकर इस भूमि सौदे को रद्द कर दिया था। 2013 में, सरकार की एक आंतरिक समिति ने वाड्रा और डीएलएफ को क्लीन चिट दे दी।
एफआईआर का मामला
बाद में, जब भाजपा की सरकार आई, तो हरियाणा पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा, वाड्रा और अन्य के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की।