दिल्ली विधानसभा में AAP का भाजपा पर हमला: स्कूल फीस बिल को बताया अभिभावकों के खिलाफ

दिल्ली विधानसभा में AAP का आरोप
दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में, आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा प्रस्तुत स्कूल फीस बिल का उद्देश्य केवल प्राइवेट स्कूलों को लाभ पहुंचाना और फीस वृद्धि को वैधता देना है। आतिशी ने सदन में यह भी कहा कि इस बिल के माध्यम से अभिभावकों के शिकायत करने के अधिकार को भी छीन लिया गया है.
भाटिया का बयान बना विपक्ष का हथियार
आतिशी ने भाजपा विधायक राजकुमार भाटिया के एक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि "इस बिल का उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति देना है।" आतिशी ने इसे प्राइवेट स्कूल मालिकों और भाजपा के बीच गठबंधन का सबूत बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल के सभी प्रावधान स्कूल प्रबंधन के हित में हैं, जिससे अभिभावकों की भागीदारी सीमित हो गई है.
ऑडिट का जिक्र तक नहीं
आतिशी ने इस बिल पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे दस्तावेज में 'ऑडिट' शब्द का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि स्कूलों के वित्तीय खातों की कोई जांच नहीं होगी। फीस वृद्धि के फैसलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, जिससे अभिभावकों के लिए न्याय पाने का रास्ता बंद हो जाएगा.
संशोधनों पर वोटिंग से होगा सच उजागर
आम आदमी पार्टी ने इस बिल में कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जिनमें अभिभावकों की भूमिका को मजबूत करने और पारदर्शिता लाने की मांग की गई है। आतिशी ने कहा कि बुधवार को इन संशोधनों पर वोटिंग से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा स्कूल मालिकों के पक्ष में है या अभिभावकों के.
सदन में समय की बर्बादी का आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार सदन में झुग्गियों, स्कूलों और अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है, बल्कि 'फांसीघर' जैसे विषयों पर समय बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि हर घंटे का खर्च लाखों में होता है, जो जनता के टैक्स से आता है.
मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर कसा तंज
AAP के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी राजकुमार भाटिया के बयान का हवाला देते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शिक्षा को एक काले धंधे में बदल दिया है, जहां मध्यम वर्ग की जेबों पर डाका डाला जा रहा है और नेताओं तथा शिक्षा माफिया को लाभ पहुंचाया जा रहा है.