दिल्ली सरकार और CGTMSE का सहयोग: सूक्ष्म उद्यमियों के लिए बिना गिरवी ऋण
नई पहल से छोटे उद्यमियों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली - दिल्ली सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को सशक्त बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के साथ सहयोग की मंजूरी दी है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे ऋण प्राप्त करने में सहायता करना है, जिससे बैंकों का जोखिम कम हो सके और वे अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित हों। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सहयोग दिल्ली के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे हजारों उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
95 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे ऋण लेने की सुविधा मिलेगी। इस योजना में ऋण गारंटी का प्रावधान दिल्ली सरकार और CGTMSE के बीच साझा रूप से किया गया है। प्रस्तावित गारंटी संरचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को अधिकतम 95 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज मिलेगी। लघु उद्यमों के लिए 0 से 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 75 प्रतिशत कवरेज CGTMSE द्वारा और 20 प्रतिशत दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। महिला उद्यमियों और अग्निवीरों के लिए 0 से 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 90 प्रतिशत कवरेज CGTMSE द्वारा और 5 प्रतिशत दिल्ली सरकार द्वारा दी जाएगी।
योजना में शामिल क्षेत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि CGTMSE की स्थापना 2000 में केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा की गई थी। यह संस्था छोटे उद्यमों को बिना गिरवी रखे ऋण दिलाने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को गारंटी प्रदान करती है। वर्तमान में CGTMSE देशभर में 276 सदस्य ऋण संस्थानों के साथ कार्य कर रही है। वित्त वर्ष 2025 में इस संस्था ने 27 लाख ऋण खातों की गारंटी जारी की है, जिनकी कुल राशि 3.05 लाख करोड़ रुपये है। इस योजना में निर्माण, सेवाएं, खुदरा और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
रोजगार के अवसरों में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह पहल न केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सशक्त बनाएगी, बल्कि शहर के आर्थिक ढांचे को भी मजबूती प्रदान करेगी। इससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सहयोग मिले और वे अपने व्यवसाय को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा सकें। इस सहयोग से दिल्ली के MSE क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक लचीलापन को बल मिलेगा।