दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति: 3,954.25 करोड़ रुपये का बजट
स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति का ड्राफ्ट पेश किया, जिसमें 3,954.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक दो, तीन और चार पहिया वाहनों को प्रोत्साहित करना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति के तहत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी, साथ ही चार्जिंग अवसंरचना का भी विस्तार किया जाएगा।
नीति पर सुझाव आमंत्रित
दिल्ली सरकार ने सभी हितधारकों से 30 दिनों के भीतर इस नीति पर सुझाव देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ और सुलभ परिवहन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभ
नीति के अंतर्गत सभी खरीद प्रोत्साहन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सीधे दिए जाएंगे। इसमें दिल्ली के निवासी और उनके पंजीकृत वाहन शामिल होंगे।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहन
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी तीन चरणों में दी जाएगी। पहले साल 10,000 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा, दूसरे साल 6,600 रुपये और तीसरे साल 3,300 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा।
इसी तरह, इलेक्ट्रिक तीन-पहिया और चार-पहिया माल वाहनों के लिए भी प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।
पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन
पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने पर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रिक दोपहिया पर 10,000 रुपये, तीन-पहिया पर 25,000 रुपये और चार पहिया माल वाहनों पर 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
चार्जिंग ढांचे को मजबूत करना
चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। यह एजेंसी योजना बनाने और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगी।
भविष्य के लिए अनिवार्य प्रावधान
1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए रजिस्ट्रेशन के लिए केवल इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहन ही मंजूर होंगे। इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा।
ईवी फंड और एपेक्स समिति का गठन
नीति को सही तरीके से लागू करने के लिए ईवी फंड बनाया जाएगा, जिसमें राज्य का बजट और अन्य स्रोत शामिल होंगे। इसके साथ ही, परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में एक एपेक्स समिति बनाई जाएगी।
बजट का विवरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति के लिए कुल 3,954.25 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रोत्साहनों के लिए राशि आवंटित की गई है।
सुझाव और आपत्तियों की समय सीमा
दिल्ली सरकार ने इस नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इच्छुक लोग 10 मई 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं।