नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए दिशा-निर्देश: यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा

यात्रियों की सुविधा के लिए नए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एयरलाइंस को सीट आवंटन प्रक्रिया को अधिक यात्री-अनुकूल बनाना होगा, जिससे एक ही पीएनआर (PNR) पर यात्रा करने वाले यात्री एक साथ या निकटतम सीटों पर बैठ सकें।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों का उद्देश्य यात्रियों के अधिकारों को सशक्त बनाना और सभी एयरलाइंस में समान व्यवस्था लागू करना है। हालांकि, “कम से कम 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त देने” जैसी कोई स्पष्ट बाध्यता नहीं है; मुख्य ध्यान सीट आवंटन को पारदर्शी और उचित बनाने पर है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि खेल उपकरण और वाद्य यंत्रों को ले जाने की सुविधा सुरक्षा और परिचालन नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही, एयरलाइंस को पालतू जानवरों के परिवहन के लिए स्पष्ट और सार्वजनिक नीतियां बनानी होंगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों में उड़ान में देरी, रद्द होने या बोर्डिंग से वंचित किए जाने की स्थिति में यात्रियों के अधिकारों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना शामिल है। एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटरों पर यात्रियों के अधिकारों की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा, यह जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। UDAN योजना के तहत हवाई यात्रा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के प्रयास जारी हैं।

यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने कई पहलें शुरू की हैं, जिनमें किफायती भोजन के लिए ‘UDAN यात्री कैफे’, किताबों तक मुफ्त पहुंच के लिए ‘Flybrary’ और हवाई अड्डों पर मुफ्त वाई-फाई जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मंत्रालय ने दोहराया कि यात्रियों की सुविधा और अधिकारों की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।