नेपाल में 2026 के चुनावों की मतगणना: आरएसपी की बढ़त और नेपाली कांग्रेस की हार

नेपाल में 2026 के प्रतिनिधि सभा चुनावों की मतगणना 5 मार्च को शाम 5 बजे मतदान समाप्त होने के बाद शुरू हुई। यह चुनाव पिछले साल केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को हटाने वाले जनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों के बाद देश के पहले आम चुनावों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। प्रारंभिक परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) 70 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि पारंपरिक रूप से मजबूत दल नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल केवल छह-छह सीटों पर ही आगे हैं। यह स्थिति नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक संभावित बड़े बदलाव का संकेत देती है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार रात (6 मार्च) तक पूरी मतगणना के संपन्न होने की उम्मीद जताई है। पिछले साल की अशांति के बाद जनता का संस्थानों में विश्वास कम होने के कारण मतदान केंद्रों पर मतगणना की प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मतदान प्रतिशत 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जिसमें युवाओं की अभूतपूर्व भागीदारी का योगदान रहा है। अधिकारियों का मानना है कि प्रारंभिक चरण का सफल संचालन उन्नत मतदाता शिक्षा अभियानों, अंतर-दलीय सहयोग और कड़ी सुरक्षा तैनाती का परिणाम है, जिसने विरोध प्रदर्शनों से उत्पन्न तनाव के बावजूद व्यवधानों को रोका।

नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी ने आम चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। नवीनतम जानकारी के अनुसार, पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है और उसने एक सीट जीती है।

जेनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों के बाद नेपाल में हो रहे चुनावों पर भारत की गहरी नजर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को दिल्ली में कहा कि हम नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों और वहां की जनता के बीच मजबूत बहुआयामी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए तत्पर हैं, ताकि पारस्परिक लाभ हो सके। चुनाव आयोग के अनुसार, जिन 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना चल रही थी, उनमें से 70 में आरएसपी आगे चल रही है, जबकि नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्येक छह निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही हैं।

बालेन शाह के नेतृत्व वाली आरएसपी की नेपाल में संभावित जीत का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) का 'नेपाल फर्स्ट' घोषणापत्र, जिसे कानूनी रूप से बाध्यकारी 'बचा पत्र' या नागरिक अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया है, नेपाल को आक्रामक 30 अरब डॉलर के आईटी निर्यात लक्ष्यों, जलविद्युत कूटनीति और 1990 से सार्वजनिक संपत्तियों की जांच के माध्यम से मध्यम आय वाले देश के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना करता है, और इस प्रक्रिया में वंशवादी राजनीतिक गुटों को ध्वस्त करने का प्रयास करता है।