नेपाल में युवा आंदोलन का उभार: सुशीला कार्की की अगुवाई में नई सरकार की चुनौतियाँ

नेपाल वर्तमान में एक गंभीर सामाजिक-राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। काठमांडू में युवा आंदोलनकारियों, जिन्हें 'जेन-ज़ेड' के नाम से जाना जाता है, ने प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया है। इन प्रदर्शनों में अब तक 30 से अधिक लोगों की जान गई है, जबकि 1,033 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 15,000 से अधिक कैदी जेलों से भाग गए हैं। इस हिंसा ने न केवल राजनीतिक ढांचे को हिलाया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गंभीर नुकसान पहुँचाया है।

जेन-ज़ेड आंदोलनकारियों ने यह घोषणा की है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और छह महीने के भीतर नए चुनाव कराए जाएंगे। 73 वर्षीय कार्की को ईमानदारी और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। उनके नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार नेपाल को स्थिरता की ओर ले जाने का प्रयास करेगी, लेकिन कई चुनौतियाँ भी सामने हैं।

हाल के विरोध प्रदर्शनों में सरकारी इमारतों, होटलों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और तोड़फोड़ ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुँचाया है। पर्यटन पर निर्भर इस देश में पोखरा और काठमांडू के प्रमुख होटलों में आग लग गई। स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं, दुकानों और बाजारों में हाहाकार मच गया है, और हजारों लोग रोजगार से वंचित हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अशांति के कारण नेपाल की जीडीपी को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है।

सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार के सामने कई गंभीर चुनौतियाँ हैं। जेल से फरार कैदियों की संख्या और हिंसक प्रदर्शनों ने सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को उजागर किया है। इसके अलावा, पर्यटन, व्यापार और निवेश को पुनर्जीवित करना और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों और युवाओं के बीच संतुलन बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण कार्य होगा।

नेपाल की हालिया घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि युवा वर्ग भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ खड़ा हो सकता है, लेकिन हिंसा और अराजकता केवल देश को नुकसान पहुँचाती हैं। सुशीला कार्की एक उम्मीद की किरण हैं, लेकिन उनके लिए राह आसान नहीं होगी। अब देश की स्थिरता और विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि आंदोलनकारी, सेना और राजनीतिक दल मिलकर संवैधानिक और शांतिपूर्ण रास्ता अपनाते हैं या नहीं। नेपाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ जनता की आकांक्षाएँ और वास्तविक चुनौतियाँ दोनों सामने हैं। कार्की का नेतृत्व इसे सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते सभी हितधारक संयम और दूरदर्शिता दिखाएँ।