नोएडा में प्रशासन ने आंदोलन के खिलाफ सख्त कदम उठाए

गौतमबुद्धनगर कलेक्ट्रेट में उद्योगों को चलाने वाली एजेंसियों को भी चेतावनी दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी ने अनुशासन का उल्लंघन किया या उपद्रवी व्यवहार किया, तो उस एजेंसी को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी संविदाकारों को निर्देश दिए गए हैं कि श्रमिकों का पूरा वेतन बिना किसी कटौती के सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होना चाहिए। बैठक में जिलाधिकारी ने वेतन की दरें स्पष्ट रूप से दोहराईं ताकि कोई भ्रम न रहे।

जिलाधिकारी ने बैठक में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि उद्योगों का संचालन आवश्यक है ताकि रोजगार सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि यदि औद्योगिक गतिविधियों में बाधा आती है, तो इसका नुकसान श्रमिकों, नियोजकों और पूरे प्रदेश को होगा। जिलाधिकारी ने अपील की कि किसी भी भ्रामक सूचना या 'फेक न्यूज़' पर ध्यान न दें, जिससे औद्योगिक शांति भंग हो। राज्य सरकार दोनों पक्षों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अनुशासनहीनता के लिए कोई स्थान नहीं है।