पंजाब में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सब-प्लान की समीक्षा

सामाजिक न्याय मंत्री की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

-एस.सी. सब-प्लान के फंड को तुरंत जारी करने के निर्देश

-अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित फंड का उपयोग केवल एस.सी. समुदाय पर होना चाहिए: डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़: पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने राज्य में अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक भलाई के लिए लागू एस.सी. सब-प्लान (एस.सी.एस.पी.) की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में लगभग 25 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान, डॉ. बलजीत कौर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों द्वारा एस.सी. सब-प्लान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं के लिए निर्धारित राशि अभी तक खर्च नहीं हुई है, उनकी उपयोगिता में तेजी लाई जाए और राशि तुरंत जारी की जाए, ताकि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुँच सके।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि एस.सी. सब-प्लान के तहत आरक्षित राशि का उपयोग केवल अनुसूचित जाति समुदाय की भलाई के लिए होना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत उपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों द्वारा कवर किए गए लाभार्थियों और गांवों की विस्तृत सूची सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग को उपलब्ध करवाएं, ताकि आरक्षित फंड का सही, पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

डॉ. बलजीत कौर ने विभागों को अनुसूचित जाति समुदाय की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नई, जन-हितैषी और अभिनव योजनाएं तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के समग्र विकास, सशक्तिकरण और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।

मंत्री ने एस.सी. सब-प्लान की प्रगति की निरंतर समीक्षा के लिए जल्द ही पुनः ऐसी बैठक आयोजित करने की बात भी कही, ताकि अनुसूचित जातियों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक सुचारू, समयबद्ध और प्रभावी बनाया जा सके।

इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विकास प्रताप (आई ए एस),
एस.सी. सब-प्लान के नोडल विभाग सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव श्री वी.के. मीना (आई.ए.एस.), निदेशक-सह-अतिरिक्त सचिव श्रीमती विम्मी भुल्लर (आई.ए.एस.), अनुसंधान अधिकारी डॉ. लिवप्रीत कौर तथा श्री कमलजीत सिंह भी उपस्थित रहे।