पंजाब में 'ईजी रजिस्ट्रेशन' योजना से संपत्ति रजिस्ट्रेशन में सुधार

पंजाब सरकार की नई पहल

पंजाब समाचार: पंजाब सरकार ने मोगा जिले में 'ईजी रजिस्ट्रेशन' योजना की शुरुआत की है। अब संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतारों में खड़े होने या रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सुविधा का उद्देश्य आम जनता को तेज और सस्ती सेवाएं प्रदान करना है। रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक व्यक्तियों का कहना है कि इस कदम से उन्हें राहत और सुकून दोनों मिला है। 

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव

रजिस्ट्रेशन कार्यालय में पहुंचे कई लोगों ने बताया कि अब उनका काम बिना किसी 'सिफारिश' या 'रिश्वत' के हो रहा है। पहले फाइलें हफ्तों तक लटकी रहती थीं, लेकिन अब दस्तावेज तय समय में पूरे हो रहे हैं। बुजुर्ग और महिलाएं इस बदलाव को सबसे बड़ी राहत मानते हैं।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

अधिकारियों का मानना है कि 'ईजी रजिस्ट्रेशन' से न केवल काम में तेजी आएगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगेगा। अब दलालों और बिचौलियों का दखल कम होगा और हर नागरिक को समान सुविधाएं मिलेंगी। कई क्षेत्रों में इस मॉडल को अपनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है।

तबादलों के जरिए सुधार की कोशिशें

सरकारी कर्मचारियों के तबादले

सरकार ने इस योजना के तहत कुछ कर्मचारियों के तबादले भी किए हैं, जिनमें रजिस्ट्री क्लर्क और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इसका उद्देश्य पुरानी व्यवस्था से जुड़े भ्रष्टाचार को समाप्त करना और नई टीम के साथ एक स्वच्छ कार्यशैली लागू करना है। कई नागरिकों ने इस पहल को सराहा है। उनका मानना है कि सरकार का यह निर्णय वास्तव में लोगों के हित में है। इससे न केवल आम आदमी का समय बचेगा, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होगा।

अन्य जिलों में भी मांग

मोगा की सफलता का विस्तार

मोगा में मिली सफलता को देखते हुए, लोग चाहते हैं कि यह सुविधा पंजाब के अन्य जिलों में भी जल्द शुरू की जाए। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में इसे पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम

जनता का विश्वास बढ़ाने की दिशा में

'आसान पंजीकरण' को राज्य में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे प्रशासनिक कार्यों में जनता का विश्वास बढ़ेगा और सरकारी सेवाओं की छवि में सुधार होगा। यह प्रणाली वास्तव में 'जनसेवा' का प्रतीक बन सकती है।