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पंजाब में निवेश का नया दौर: मान सरकार के प्रयासों से बढ़ी संभावनाएं

पंजाब की मान सरकार ने उद्योगों के लिए नीतियों का निर्माण कर उद्यमियों का विश्वास जीत लिया है। इस निवेश के परिणामस्वरूप युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और पंजाब औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, राज्य ने लगभग 1,05,778 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है। जानें कैसे पंजाब में निवेश बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है और राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है।
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पंजाब में निवेश का नया दौर: मान सरकार के प्रयासों से बढ़ी संभावनाएं

पंजाब में औद्योगिक विकास की नई दिशा

चंडीगढ़: पंजाब की मान सरकार ने उद्योगों के लिए नीतियों का निर्माण कर उद्यमियों का विश्वास जीत लिया है। अब उद्यमी पंजाब में अपने व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं, जिससे राज्य में निवेश में भी वृद्धि हो रही है। इस निवेश के परिणामस्वरूप युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और पंजाब औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। बेहतरीन कानून व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं और उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, पंजाब ने लगभग 1,05,778 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है। कई प्रमुख कंपनियों ने राज्य में निवेश की रुचि दिखाई है, जिससे आने वाले वर्षों में पंजाब की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और तीन लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।


मान सरकार के गठन के बाद से पंजाब में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद निवेश के अवसरों को बढ़ाने में जुटे हैं। पंजाब में हर क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल अवसर मौजूद हैं, और राज्य की युवा शक्ति काफी कुशल है। उद्योग और निवेशकों की सुविधा के लिए 'सिंगल विंडो सिस्टम' लागू किया गया है। इसके अलावा, विश्व की बड़ी कंपनियां भी पंजाब में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। सीएम मान का कहना है कि पंजाब में औद्योगिक शांति और विकास के लिए अनुकूल माहौल है, जिससे उद्योगपति पंजाब की ओर आकर्षित हो रहे हैं। निवेश बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। राज्य सरकार की नीतियां उद्योग समर्थक हैं, और छोटे एवं मध्यम उद्योगपति आसानी से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। राज्य का 'इन्वेस्ट पंजाब' पोर्टल अपनी कार्यक्षमता के लिए 28 राज्यों में पहले स्थान पर है, और इस पर लगभग 58,000 छोटे और मध्यम उद्योगों ने पंजीकरण कराया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।