पंजाब सरकार की नई पहल: नागरिकों को मिलेंगी सेवाएं घर बैठे

सरकार का उद्देश्य निर्बाध सेवाएं प्रदान करना

चंडीगढ़। पंजाब के सूचना प्रौद्योगिकी और सुशासन मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने परिवहन विभाग की 30 सेवाएं, जैसे कि पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं। इससे अब लोगों को आरटीओ कार्यालय जाने या एजेंटों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।

नई सेवाओं का समावेश

अरोड़ा ने मैगसीपा में वरिष्ठ अधिकारियों और सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें हाल ही में शुरू की गई राजस्व और परिवहन विभाग की सेवाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की छह सेवाएं, जैसे कि डीड पंजीकरण और रजिस्टर्ड डीड के आधार पर इंतकाल, भी सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके लोग घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

डीसी को दिए गए निर्देश

अरोड़ा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देशित किया कि वे इस पहल के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें और नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जनसेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिक-हितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सेवाओं का लाभ

यह पहल हजारों नागरिकों को लाभ पहुंचाएगी, उनकी परेशानियों को कम करेगी और उनके अनुभव को बेहतर बनाएगी। राज्य सरकार सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। डिप्टी कमिश्नरों को इन सेवाओं की उपलब्धता के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं।