पंजाब सरकार ने किसानों के लिए गन्ने पर दी बड़ी सब्सिडी
मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
*पंजाब सरकार ने गन्ने की कीमत में वृद्धि की है, जो देश में सबसे अधिक है
*किसानों को राहत देने के लिए गन्ने पर सीधी सब्सिडी और एम.एस.पी. आधारित सहायता की मंजूरी
*मुख्यमंत्री मान ने 1,000 योग प्रशिक्षकों के पदों के सृजन को भी हरी झंडी दी
*स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न अस्पतालों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को सौंपा गया
*शहरी प्रशासन में सुधार के लिए नई नीतियों को मंजूरी दी गई
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में गन्ने की स्टेट एग्रीड प्राइस में से 68.50 रुपए प्रति क्विंटल की सीधी सब्सिडी की मंजूरी दी गई, जिससे पंजाब गन्ना किसानों को देश में सबसे अधिक मूल्य प्रदान कर रहा है।
यह निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और शहरी प्रशासन में सुधारात्मक कदमों के साथ-साथ लोगों की स्वास्थ्य संबंधी पहलों को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि निजी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को 2025-26 पिराई सीजन के लिए 68.50 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी सीधे दी जाएगी। पंजाब पहले से ही गन्ने के लिए 416 रुपए प्रति क्विंटल की स्टेट एग्रीड प्राइस दे रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 रुपए अधिक है। यह निर्णय किसानों की आय सुरक्षा को मजबूत करेगा।
स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मंत्रिमंडल ने 'सीएम दी योगशाला' प्रोजेक्ट के तहत 1,000 योग प्रशिक्षकों के पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 35 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए, मंत्रिमंडल ने मुक्तसर जिले के गांव बादल, तरन तारन जिले के खडूर साहिब, जलालाबाद के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और फाजिल्का जिले के टर्शरी केयर सेंटर को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इससे स्थानीय निवासियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी।
शहरी प्रशासन में सुधार के लिए, मंत्रिमंडल ने म्यूंसिपल संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए नई नीतियों को मंजूरी दी है, जिससे विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने जापानी तकनीक के माध्यम से पंजाब के बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ साझेदारी को भी मंजूरी दी है।