पश्चिम बंगाल चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

पश्चिम बंगाल में चुनावी गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह मतदाता सूची को फ्रीज करे। पहले चरण की 152 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, इसलिए मतदाता सूची का फ्रीज होना आवश्यक था। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लाखों लोगों के नाम विचाराधीन श्रेणी में कट गए हैं, उनकी आपत्तियों और दावों को सुनने के लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल अपने कार्य जारी रखेंगे। इसके अलावा, जो भी मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, उनकी सुनवाई भी की जाएगी।

कांग्रेस के उम्मीदवारों की स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के दो उम्मीदवारों की स्थिति पर भी ध्यान दिया है। फरक्का और एक अन्य सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। अदालत ने उनकी आपत्तियों को सुना और उनके नाम को सूची में वापस जोड़ने का आदेश दिया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कब तक मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। विचाराधीन श्रेणी में 60 लाख से अधिक नामों की जांच के बाद कई पूरक सूचियाँ जारी की गई हैं, जिसमें लगभग 25 लाख नाम कटने की सूचना है। इन नामों की जांच के लिए 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, लेकिन इनका कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पहले चरण का मतदान 15 दिन बाद है। क्या मतदान से पहले तक नाम जोड़े जाएंगे? यदि ऐसा होता है, तो यह एक नई मिसाल स्थापित करेगा।