पश्चिम बंगाल चुनाव: विचाराधीन मतदाताओं की स्थिति पर गंभीर सवाल

चुनाव की वैधता पर उठते सवाल

क्या चुनाव कराना उचित होगा यदि सभी 'विचाराधीन श्रेणी' के मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच पूरी नहीं होती है? क्या बिना उनके पक्ष सुने मतदान कराना सही है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह बात मायने नहीं रखती कि किस पार्टी को इससे लाभ होता है और किसको हानि।

संविधानिक व्यवस्था वाले देश में संविधान और उसके प्रावधानों की अहमियत होती है, या चुनाव कराने की समय सीमा? यह सवाल पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों और नागरिकों के मतदान अधिकार के बीच टकराव के कारण उठ रहा है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय की निगरानी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। लेकिन, समय की कमी और विचाराधीन मतदाताओं की संख्या को देखते हुए, यह चिंता है कि क्या सभी दस्तावेजों की जांच समय पर हो पाएगी।

मतदाता सूची में कटौती और विचाराधीन श्रेणी

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के बाद, चुनाव आयोग ने 58 लाख से अधिक नामों को हटाया। इसके बाद, लगभग सवा करोड़ मतदाताओं को 'तार्किक विसंगतियों' के आधार पर नोटिस भेजे गए। 28 फरवरी को जारी अंतिम मतदाता सूची में 63 लाख नाम कट गए।

इसके अतिरिक्त, 60 लाख से अधिक मतदाता 'विचाराधीन श्रेणी' में डाल दिए गए। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को मतदान की तारीखों की घोषणा की, जिसमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ 44 लाख मतदाता हैं।

दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों के 700 न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। दस्तावेजों की जांच के बाद, जिन मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, उनकी अपील सुनने की व्यवस्था भी की गई है।

अब तक लगभग 27 लाख विचाराधीन मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 40 प्रतिशत के दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पहली पूरक सूची में 10 लाख नाम काटे गए हैं।

संविधानिक अधिकारों की रक्षा

यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए। दस्तावेजों की जांच में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान कहता है कि 18 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक को मतदान का अधिकार है।

यदि 'विचाराधीन श्रेणी' के सभी मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच नहीं होती है, तो क्या चुनाव कराना उचित होगा? यह नागरिकों के संवैधानिक अधिकार का मामला है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों की घोषणा की है, लेकिन इसे बदला भी जा सकता है।

आगे की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य राजनीतिक दलों ने भी कहा है कि सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में होने चाहिए। जिनके नाम पूरक मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें अपीलीय प्राधिकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलना चाहिए।

यदि इसमें देरी होती है, तो चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की जाए।