पाकिस्तान में आटा मिल उद्योग संकट में, सरकार से सुधार की मांग

रावलपिंडी-इस्लामाबाद क्षेत्र में आटा मिलों की स्थिति

पाकिस्तान के रावलपिंडी-इस्लामाबाद क्षेत्र में आटा मिल उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, वित्तीय घाटे और सरकार की नीतियों के कारण लगभग 40 प्रतिशत आटा मिलें बंद हो चुकी हैं। आटा मिल मालिकों ने चेतावनी दी है कि यदि पंजाब सरकार गेहूं और आटे के वितरण तंत्र में सुधार नहीं करती, तो और भी मिलें बंद हो सकती हैं।

आटा मिल मालिकों की अपील

पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ को संबोधित एक अपील में, पंजाब के पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष चौधरी अफजल महमूद ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे असंगत नियमों और प्रशासनिक हस्तक्षेप के माध्यम से उद्योग को संकट में डाल रहे हैं। यह अपील व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से आटा मिल मालिकों के बीच फैली हुई है।

आर्थिक चुनौतियाँ

रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मिल मालिकों को निजी आपूर्तिकर्ताओं से गेहूं खरीदने के लिए अधिक परिवहन लागत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रति मन 200 से 250 रुपये का अतिरिक्त खर्च हो रहा है। उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि आधिकारिक मूल्य निर्धारण नीतियों के कारण मिलों का अस्तित्व संकट में है।

सरकारी नीतियों पर सवाल

मिल मालिकों ने खाद्य विभाग पर मनमाने नियंत्रण लागू करने और असंगत नीतियों के निर्देश जारी करने का आरोप लगाया है। अपील में यह भी बताया गया कि मिलों को दिए गए गेहूं के परमिट स्थायी संचालन के लिए अपर्याप्त हैं। कई मिलों को हर चार दिन में केवल 40 टन गेहूं मिल रहा है।

बेरोजगारी का संकट

कई मिल मालिकों ने कहा कि उद्योग में निवेश किए गए अरबों रुपये पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, जिसके कारण मिलें बंद हो रही हैं और इस क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों में बेरोजगारी बढ़ रही है। मिल मालिकों ने पंजाब सरकार से आटे की समान मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू करने और गेहूं का समान वितरण सुनिश्चित करने की मांग की है।