पाकिस्तान में सात वर्षीय बच्चे के खिलाफ आतंकवाद के आरोपों की निंदा

मानवाधिकार आयोग की कड़ी प्रतिक्रिया

HRCP के एक बयान में कहा गया है, "बलूचिस्तान के टर्बट में एक 7 वर्षीय बच्चे के खिलाफ आतंकवाद की धाराओं के तहत FIR दर्ज करना अत्यंत निंदनीय है। यह न केवल कानून की भावना के खिलाफ है, बल्कि बच्चों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का भी उल्लंघन है।"

बयान में आगे कहा गया है, "यह घटना तब हुई जब बच्चे ने YouTube पर मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलजार दोस्त का भाषण साझा किया। केवल एक वीडियो साझा करने को आतंकवाद का लेबल देना राज्य की शक्ति के दुरुपयोग का एक उदाहरण है।"

मानवाधिकार आयोग ने इस "आधारहीन FIR" को तुरंत रद्द करने, बच्चे और उसके परिवार को उत्पीड़न से बचाने, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बच्चों के अधिकारों पर प्रशिक्षण देने की मांग की है। इसके अलावा, बाल संरक्षण कानूनों के सख्त कार्यान्वयन की भी अपील की गई है।

HRCP ने बलूचिस्तान सरकार, मानवाधिकार मंत्रालय, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश, और पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है।

इससे पहले, HRCP ने नाबालिग बच्चों के खिलाफ चल रहे अभियोजन पर चिंता व्यक्त की थी, जो पिछले एक वर्ष से आतंकवाद विरोधी न्यायालय में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आयोग ने किशोर प्रतिवादियों के मामलों को किशोर न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपील की है।

HRCP ने कहा, "यह बेहद चिंताजनक है कि नाबालिग होने के स्पष्ट सबूतों के बावजूद, इन बच्चों पर आतंकवाद कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। ऐसी न्यायिक कार्यवाही न केवल किशोर न्याय प्रणाली अधिनियम का उल्लंघन करती है, बल्कि बच्चों के मौलिक मानवाधिकारों का भी हनन करती है।" यह घटना देश में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है, विशेषकर बच्चों से संबंधित मामलों में।