पाकिस्तान सरकार ने पीआईए के निजीकरण की प्रक्रिया को तेज किया

पीआईए के निजीकरण की नई पहल

पाकिस्तान की सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) को बेचने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसका लक्ष्य 2025 के अंत तक इसे बेचना है, जैसा कि हाल ही में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है।

सरकार ने पिछले साल पीआईए को बेचने की कोशिश की थी, जो सफल नहीं हो पाई, और अब उसने इस दिशा में कदम उठाने का निर्णय लिया है। समाचार पत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के अनुसार, निजीकरण आयोग के बोर्ड ने मंगलवार को चार स्थानीय कंपनियों को इस विमानन कंपनी के अधिग्रहण के लिए बोली लगाने के लिए योग्य घोषित किया है।

इन चार कंपनियों में से तीन का संबंध सीमेंट उद्योग से है। पहले के प्रयास में, सरकार ने 45 अरब रुपये के नकारात्मक बही-खाते के साथ न्यूनतम मूल्य 85.03 अरब रुपये निर्धारित किया था, लेकिन उसे केवल 10 अरब रुपये का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निजीकरण आयोग के बोर्ड ने पीआईएसीएल के विनिवेश के लिए चार इच्छुक पक्षों की पूर्व-योग्यता को मंजूरी दी है। इस बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के निजीकरण मामलों के सलाहकार मुहम्मद अली ने की।

बोर्ड ने पांच संभावित निवेशकों द्वारा प्रस्तुत योग्यता विवरणों का मूल्यांकन किया, जिसमें से एक बोली लगाने के लिए योग्य नहीं पाया गया। आयोग ने कहा कि पूर्व-योग्य पक्ष अब खरीद-पक्ष के उचित परिश्रम चरण में आगे बढ़ेंगे, जो पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी निजीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अखबार ने मुहम्मद अली के हवाले से बताया कि पीआईए की बोली इस कैलेंडर वर्ष की अंतिम तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में होने की संभावना है। सरकार पीआईए में बहुलांश हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण दोनों बेचना चाहती है। पीआईए कई वर्षों से वित्तीय संकट का सामना कर रही है, और यह समस्या 2023 में तब और बढ़ गई जब इसके 7,000 कर्मचारियों को नवंबर 2023 का वेतन नहीं मिला। इससे पहले, यूरोपीय संघ ने सुरक्षा चिंताओं के कारण 2020 में पीआईए पर प्रतिबंध लगा दिया था।