प्रधानमंत्री मोदी का परिसीमन बिल पर स्पष्ट संदेश: निष्पक्षता और एकता का आश्वासन

प्रधानमंत्री का सख्त संदेश

गुरुवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसीमन बिल के संदर्भ में एक स्पष्ट और दृढ़ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और किसी भी राज्य या क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि यह निर्णय देश की एकता और संविधान की भावना के अनुरूप होगा।

भेदभाव का कोई स्थान नहीं

प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि चाहे वह दक्षिण हो, उत्तर, पूर्व या पश्चिम, छोटे राज्यों से लेकर बड़े राज्यों तक, यह प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहले के परिसीमन के दौरान जो अनुपात तय किया गया था, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

विपक्ष की चिंताओं का समाधान

विपक्ष की चिंताओं को खारिज करते हुए, मोदी ने कहा कि यदि किसी को भरोसा चाहिए तो वह गारंटी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब नीयत साफ होती है, तो शब्दों का खेल करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग इस प्रक्रिया को राजनीतिक स्वार्थ से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह गलत है।

संविधान और एकता का महत्व

मोदी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि देश को क्षेत्रीय दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक देश हैं और हमें इसे टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए।

नारी सशक्तीकरण पर जोर

अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार देना कोई उपकार नहीं है, बल्कि यह उनका हक है। यह भारत की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है कि पंचायतों में ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई है।

अनुभव का महत्व

प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने में अनुभव और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण होती है। पंचायत स्तर पर किए गए प्रयोगों ने यह साबित किया है कि सही नीयत और अनुभव से बड़े बदलाव संभव हैं।