फ्रांस का ऐतिहासिक निर्णय: फिलस्तीन को संप्रभु राष्ट्र मान्यता

फ्रांस का साहसिक कदम

पिछले सप्ताह, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने एक ऐसा कदम उठाया, जिसे वैश्विक नेता या तो टालते रहे हैं या फिर चुप्पी साधे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि फिलस्तीन एक संप्रभु राष्ट्र है। बिना किसी शर्त या विशेषण के, यह एक स्पष्ट और निसंकोच नीति वक्तव्य था। उन्होंने यह भी बताया कि सितंबर में फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में फिलस्तीन को मान्यता देने वाला 148वां देश बनेगा।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

मैक्रों के इस निर्णय ने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी। अमेरिका हैरान रह गया, जबकि इज़राइल ने इसे बौखलाहट के साथ स्वीकार किया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसे 'गैर-जिम्मेदाराना कदम' बताया, जबकि पूर्व राष्ट्रपति ने इसे नजरअंदाज किया। दूसरी ओर, इज़राइल के प्रधानमंत्री ने इसे 'आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाला कदम' कहा।

कूटनीति में बदलाव

मैक्रों का यह बयान केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी एकरूपता को चुनौती देता है। यह इज़राइल-फिलस्तीन मुद्दे पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। क्या इससे वास्तविकता में कोई बदलाव आएगा? शायद नहीं, लेकिन यह विमर्श को नया मोड़ देगा।

फ्रांस की भूमिका

फ्रांस ने अब मध्यस्थ की भूमिका से बाहर निकलकर सच बोलने वाले राष्ट्र की भूमिका अपनाई है। यह एक ऐसा सच है, जिसे अन्य देश स्वीकार करने से कतराते रहे हैं। मैक्रों का यह कदम वैश्विक व्यवस्था की थकावट और बिखराव को भी उजागर करता है।

भविष्य की संभावनाएँ

फ्रांस का यह निर्णय केवल इज़राइल की आक्रामकता की आलोचना नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाता है। अगर अन्य देश जैसे जर्मनी या ब्रिटेन भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो यह मध्य पूर्व की कूटनीति को नया आकार दे सकता है।

सवाल बना हुआ है

अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अन्य देश भी इस साहस का प्रदर्शन करेंगे? या क्या आज के समय में इतनी सच्चाई भी बहुत बड़ी मांग बन गई है?