फ्रांस के जनरल का भारत में रॉकेट प्रणालियों पर बड़ा बयान

फ्रांस की सेना का भारत दौरा

हाल ही में, फ्रांस के जनरल पियरेसल ने भारत का दौरा किया और यहां एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने भारत की लंबी दूरी की रॉकेट प्रणालियों, ड्रोन रोधी तकनीक और अन्य आधुनिक युद्धक प्रणालियों में गहरी रुचि दिखाई। विशेष रूप से, उन्होंने भारत की पिनाका रॉकेट प्रणाली की सराहना की और कहा कि फ्रांस भारत के साथ सह-विकास यानी को-प्रोडक्शन में रुचि रखता है। इस बयान ने केवल एक खरीद की संभावना को ही नहीं, बल्कि दो लोकतांत्रिक देशों के बीच भविष्य की रक्षा साझेदारी की संभावनाओं को भी उजागर किया।

भारत की लंबी दूरी की हमले की क्षमता

भारत के पास लॉन्ग रेंज हमले की क्षमता है, जो वर्षों में विकसित हुई है। भारत ने रॉकेट मिसाइल और आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम में काफी निवेश किया है, और हाल के वर्षों में इस दिशा में तेजी आई है। सामरिक चुनौतियों और तकनीकी खतरों ने इस क्षेत्र को और महत्वपूर्ण बना दिया है। पिनाका प्रणाली, जो एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, को भारत के डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। पिनाका एमके1 की रेंज लगभग 38 किलोमीटर है, जबकि पिनाका एमके2 पर काम चल रहा है, जिसकी रेंज 60-90 किलोमीटर या उससे अधिक होने की संभावना है।

पिनाका प्रणाली की प्रभावशीलता

पिनाका प्रणाली ने कारगिल युद्ध के दौरान अपनी क्षमता साबित की, जहां इसने पाकिस्तानी ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इसके बाद, इस प्रणाली को भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर शामिल किया गया। हाल ही में, भारत में एक फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल के सामने इसका प्रदर्शन किया गया था। आर्मेनिया ने चार पिनाका बैटरियों और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए 2,000 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी डिलीवरी नवंबर 2024 तक पूरी होगी। इस निर्यात सफलता ने भारत को उन्नत तोपखाने प्रणालियों का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना दिया है।

भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग

कुछ महीने पहले, पिनाका रॉकेट प्रणाली की क्षमताओं का प्रदर्शन फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल के समक्ष किया गया था, जिसे उन्होंने संतोषजनक पाया। यह संभावित फ्रांसीसी अधिग्रहण भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस सहयोग में पी-75 स्कॉर्पीन परियोजना और भारत को 36 राफेल विमानों की आपूर्ति शामिल है, साथ ही भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-एम विमानों की खरीद के लिए अंतर-सरकारी समझौता भी शामिल है।