बरेली दंगों के बाद प्रशासन का सख्त एक्शन: अवैध निर्माणों पर चलाया बुलडोजर

बरेली दंगों के बाद प्रशासन की कार्रवाई

बरेली दंगे: हाल ही में बरेली में हुए दंगों के बाद, प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उपद्रव के कथित मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलडोजर के माध्यम से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। नगर निगम, बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) और पुलिस बल मिलकर एक संयुक्त अभियान चला रहे हैं। शनिवार को प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च किया और इसके बाद विवादित संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की।

रजा पैलेस पर कार्रवाई

शनिवार को सबसे पहले रजा पैलेस पर बुलडोजर चलाया गया, जो शोएब बेग की संपत्ति बताई जा रही है, जो दिवंगत अतहर हुसैन बेग (पूर्व PCS अधिकारी) के बेटे हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने एक नोटिस बोर्ड लगाया, जिसमें उल्लेख था कि यह संपत्ति अवैध निर्माण के अंतर्गत आती है। कार्रवाई के दौरान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस, PAC और RAF की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता को रोका जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 'जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'

सीलानी क्षेत्र में भी कार्रवाई

रजा पैलेस के बाद, नगर निगम ने सीलानी क्षेत्र में नालों और सीवरेज पर बनी दुकानों के खिलाफ भी अभियान शुरू किया। कई दुकानों को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। निगम अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से लंबित थी, लेकिन अब दंगे के बाद सरकार के निर्देश पर इसे तेज किया गया है। स्थानीय लोगों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था।

डॉ. नफीस के वेडिंग हॉल पर कार्रवाई की तैयारी

प्रशासन की अगली कार्रवाई डॉक्टर नफीस के 'रजा वेडिंग हॉल' पर होने वाली है, जो जखीरा, किला इलाके में स्थित है। नफीस को दंगे के दौरान भड़काऊ बयान देने और एक पुलिस निरीक्षक को धमकी देने के आरोप में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब प्रशासन उनके अवैध हॉल पर बुलडोजर चलाने की योजना बना रहा है। सूत्रों के अनुसार, हॉल का कुछ हिस्सा सरकारी भूमि पर बना है।

शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च

इस बीच, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि 'बुलडोजर कार्रवाई किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैधता के खिलाफ है।' बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम के संयुक्त अभियान को मुख्यमंत्री स्तर से भी मॉनिटर किया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो भी उपद्रव या अवैध गतिविधियों में शामिल होगा, उसके खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।