बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सजा: राजनीतिक प्रतिशोध या न्याय?

बांग्लादेश की राजनीति में उथल-पुथल कोई नई बात नहीं है, लेकिन ढाका के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को “मानवता के खिलाफ अपराध” के आरोप में फांसी की सजा सुनाने का निर्णय देश के भविष्य में स्थायी अस्थिरता का संकेत दे सकता है। यह फैसला दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरण को भी प्रभावित कर सकता है। न्यायाधिकरण के फैसले में उठाए गए सवाल यह हैं कि क्या यह वास्तव में न्याय है या फिर राजनीतिक प्रतिशोध? क्या यह निर्णय मानवता के खिलाफ अपराधों का दंड है या चुनावी हार के बाद बदले की कार्रवाई? यह ध्यान देने योग्य है कि हसीना के सत्ता से हटने के बाद, अंतरिम सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया और उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया, जो अदालत की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है.

शेख हसीना केवल एक सामान्य नेता नहीं हैं; वे बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली राजनीतिक हस्ती हैं। अपने अंतिम साक्षात्कार में, उन्होंने अदालत को “राजनीतिक प्रतिशोध” की मशीन करार दिया और कहा कि उनके विरोधी उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। हालांकि हसीना विवादास्पद रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में उनका समर्थन व्यापक है। ऐसे नेता को मौत की सजा देना जनता के भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करेगा। इस फैसले से बांग्लादेश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति और भी हिंसक हो सकती है, जिससे लोकतंत्र और दूर हो जाएगा.

बांग्लादेश पहले से ही विस्फोटक हालात का सामना कर रहा है। 2024 के “जुलाई विद्रोह” में, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, एक महीने में 1,400 लोगों की मौत हुई। न्यायाधिकरण के फैसले से पहले भी बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही थीं। अब, हसीना समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं, और पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देना पड़ा है.

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पहले से ही आलोचनाओं का सामना कर रही है। इसे जनमत का समर्थन नहीं है और प्रशासनिक स्तर पर यह विफल साबित हो रही है। ग्रामीण इलाकों में अवामी लीग के समर्थक और विरोधी समूहों के बीच झड़पों की खबरें लगातार आ रही हैं। इस फैसले को अंतरिम सरकार की राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

भारत के लिए यह फैसला जटिल स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि शेख हसीना भारत में रह रही हैं। अंतरिम सरकार ने पहले ही नई दिल्ली से उनकी वापसी की मांग की है। यदि भारत हसीना को ढाका की अंतरिम सरकार के हवाले करता है, तो यह एक राजनीतिक प्रतिशोध को वैधता देगा और बांग्लादेश में भारत समर्थक भावना को चोट पहुंचाएगा। दूसरी ओर, यदि भारत उन्हें शरण देता है, तो अंतरिम सरकार और कट्टरपंथी समूह भारत पर हस्तक्षेप का आरोप लगाएंगे, जिससे दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है.

पिछले वर्ष पांच अगस्त को अपनी सरकार गिरने के बाद से भारत में रह रही 78 वर्षीय शेख हसीना को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-बांग्लादेश (आईसीटी-बीडी) ने मौत की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि हसीना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आदेश दिया था. हालांकि, हसीना ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है.

यह पूरा मामला बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता और संस्थागत अविश्वसनीयता को उजागर करता है। यदि न्यायिक संस्थानों का उपयोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जाता है, तो यह शासन की वैधता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। बांग्लादेश की लोकतांत्रिक साख तभी पुनर्स्थापित होगी जब न्यायिक प्रक्रियाएं पारदर्शी हों और राजनीतिक मामलों का समाधान संवाद से हो.