बाबासाहेब पाटिल के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल

बाबासाहेब पाटिल का विवादास्पद बयान

बाबासाहेब पाटिल: महाराष्ट्र के सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटिल के हालिया बयान ने राज्य की राजनीतिक स्थिति में हलचल मचा दी है। जळगांव के चोपड़ा में एक बैंक उद्घाटन समारोह के दौरान, पाटिल ने कहा कि लोग कर्ज माफी के प्रति जुनूनी हो गए हैं और राजनेता चुनावी लाभ के लिए बड़े वादे करते हैं। इस बयान ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी दलों के बीच तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है।

कर्ज माफी पर विवाद

नदी लाने की मांग: पाटिल ने एक कार्यक्रम में कहा, "कर्ज माफी का जुनून लोगों के दिमाग में बैठ गया है। राजनेताओं को वोट पाने के लिए आश्वासन देने चाहिए, लेकिन जनता को यह समझना चाहिए कि उनकी मांगें कितनी व्यावहारिक हैं।" उन्होंने एक किस्सा साझा किया जिसमें एक गांव के लोगों ने नदी लाने की मांग की, जिस पर एक नेता ने अव्यवहारिक वादा किया। इस बयान को किसानों की समस्याओं को हल्का करने के रूप में देखा गया है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

महायुति गठबंधन के सहयोगियों और विपक्ष ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। बीजेपी के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि किसानों की स्थिति गंभीर है, खासकर सितंबर की बाढ़ के बाद 68.69 लाख हेक्टेयर में फसलें नष्ट हो गई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि महायुति ने अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी का वादा किया है और इस पर सर्वे चल रहा है। शिवसेना (शिंदे गुट) के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों को विवादास्पद बयानों से बचने की सलाह दी है, और इस मामले में कार्रवाई हो सकती है।

पाटिल का स्पष्टीकरण

शब्दों का गलत अर्थ: विवाद बढ़ने पर पाटिल ने सफाई दी कि उनका इरादा किसानों को दुख पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने कहा, "मैं ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध व्यवसाय जैसे वैकल्पिक आय स्रोतों को बढ़ावा देना चाहता था। अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं।" उन्होंने यह भी कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है।

सरकार की राहत योजनाएं

हाल ही में, राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए ₹31,628 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन विपक्ष इसे अपर्याप्त मानता है। उनका कहना है कि सभी किसानों को पूर्ण कर्ज माफी मिलनी चाहिए। पाटिल का बयान इस बहस को और बढ़ा रहा है कि क्या सरकार अपने वादों को पूरा करने में गंभीर है। यह मामला विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्माने की संभावना रखता है।