बिहार कैबिनेट की बैठक में 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आर्थिक विकास से संबंधित कई योजनाओं पर चर्चा की गई, जिनका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा।

महिलाओं के लिए रोजगार योजना

बैठक में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत, राज्य के हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की पहली किस्त दी जाएगी। इसके अलावा, रोजगार शुरू होने के छह महीने बाद दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान भी रखा गया है।

स्वास्थ्य और शिक्षा में नए प्रस्ताव

स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के तहत किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा में नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोलने की मंजूरी दी गई। अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालयों में 1800 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली।

पथ निर्माण और अन्य विभागों के प्रस्ताव

पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के लिए 241 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। भवन निर्माण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तथा तकनीकी शिक्षा विभाग की कई योजनाओं को भी स्वीकृति मिली। पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का निर्णय लिया।

नए पदों का सृजन और छात्रवृत्ति में वृद्धि

हाई कोर्ट और आतंकवादी निरोधक दस्ता (ATS) में नए पदों का सृजन किया गया है, और एटीएस को 30% जोखिम भत्ता देने की स्वीकृति भी दी गई। इसके अलावा, बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई। मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न कर रहे छात्रों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया।