बिहार ने ई-वोटिंग में नया अध्याय लिखा: मोबाइल से वोट डालने वाली पहली मतदाता बनीं बिभा कुमारी

बिहार का ऐतिहासिक कदम

बिहार ने देश में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए मोबाइल फोन के माध्यम से ई-वोटिंग को लागू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह सुविधा हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों में सफलतापूर्वक लागू की गई, जिसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना था.

मतदाताओं की भागीदारी

राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि इस नई प्रणाली के तहत पंजीकृत मतदाताओं में से 70.20 प्रतिशत ने मोबाइल के जरिए वोटिंग का विकल्प चुना। वहीं, 54.63 प्रतिशत मतदाताओं ने पारंपरिक मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह दर्शाता है कि डिजिटल मतदान के प्रति मतदाताओं में उत्साह और विश्वास है.

बिभा कुमारी का योगदान

इस पहल की शुरुआत पूर्वी चंपारण जिले की बिभा कुमारी से हुई, जो मोबाइल से वोट डालने वाली पहली महिला बनीं। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि को साझा करते हुए कहा कि बिभा ने लोकतंत्र में भागीदारी का नया अध्याय लिखा है.

शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया

दीपक प्रसाद ने बताया कि छह नगर पंचायतों और नगरपालिका उपचुनावों में कुल 62.41 प्रतिशत मतदान हुआ। सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चला, जिसमें 538 उम्मीदवारों ने भाग लिया.

विशेष वर्गों के लिए ई-वोटिंग

ई-वोटिंग प्रणाली विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए बनाई गई है, जिन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने में कठिनाई होती है, जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और प्रवासी श्रमिक। यह प्रणाली इन वर्गों के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बनी है.

पंजीकरण की आवश्यकता

चुनाव आयुक्त ने बताया कि ई-वोटिंग की सुविधा केवल उन्हीं मतदाताओं को दी गई है, जिन्होंने पहले से राज्य चुनाव आयोग के पोर्टल पर पंजीकरण कराया था। पंजीकृत मतदाता मोबाइल एप के माध्यम से अपने घर से वोट डालने में सक्षम रहे.

मतगणना की तिथि

राज्य चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि जिन जिलों में ई-वोटिंग और उपचुनाव हुए, उनमें पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, कटिहार, अररिया, सहरसा और पूर्वी चंपारण शामिल हैं। इन जिलों में मतों की गिनती 30 जून को की जाएगी.

भविष्य की योजनाएं

बिहार चुनाव आयोग की इस पहल को पूरे देश में सराहा जा रहा है। आयोग का इरादा है कि भविष्य में इस प्रणाली को और अधिक जिलों और चुनावों में लागू किया जाए। यदि यह मॉडल सफल होता है, तो संभव है कि अन्य राज्य भी इसे अपनाएं.