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बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बिहार मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें नए अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों की स्थापना और बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नक्सलियों के नियंत्रण के लिए पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति और नालंदा में बॉयल्ड राइस उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए पूंजी निवेश की स्वीकृति भी दी गई। जानें और क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
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बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बिहार मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक

बिहार के मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक बैठक आयोजित की, जिसमें 13 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।


मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में राज्य में नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्क बढ़ाने की नीति के तहत, मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो एयरलाइंस) से गयाजी-बैंकॉक मार्ग के लिए एकल निविदा को 12 महीने के लिए 10.40 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति दी गई।


सरकार का मानना है कि गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बैंकॉक के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू होने से बिहार में विदेशी पर्यटकों, विशेषकर बौद्ध तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। थाईलैंड से हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक बौद्ध स्थलों की यात्रा के लिए भारत आते हैं, जिनमें बिहार का बोधगया प्रमुख है।


इस नई हवाई सेवा के शुरू होने से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा। बैठक में वामपंथी नक्सलियों के नियंत्रण के लिए एसटीएफ में विशेष दक्षता प्राप्त 50 पुलिसकर्मियों को अधिकतम 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखने की स्वीकृति भी दी गई।


इसके अतिरिक्त, नालंदा में 960 एमटीपीडी क्षमता की बॉयल्ड राइस उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 88 करोड़ 18 लाख रुपए का पूंजी निवेश स्वीकृत किया गया, जिससे 185 कुशल और अकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा।


बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 747 करोड़ 97 लाख 64 हजार रुपए की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति भी दी गई। इसके अलावा, बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 94 पदों में से 87 पदों को प्रत्यर्पित करने और 53 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।