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बिहार में गरीब परिवारों के लिए विवाह मंडप योजना की शुरुआत

बिहार सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' की घोषणा की है। इस योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता मिलेगी। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने बसों की खरीद और 'दीदी की रसोई' में खाने की थाली की दर में कटौती जैसे कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। जानें इस योजना के सभी पहलुओं के बारे में।
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बिहार में गरीब परिवारों के लिए विवाह मंडप योजना की शुरुआत

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का अनुमोदन

बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 'विवाह मंडप' का निर्माण किया जाएगा। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' को स्वीकृति दी गई।


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 46 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत 40 अरब 26 करोड़ से अधिक की राशि से 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा।


बैठक में अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों के संचालन के लिए 75 एसी बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। एक बस की अनुमानित लागत 74 लाख रुपए है। इसके लिए परिवहन निगम को 55.50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।


राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि कोई निजी बस ऑपरेटर अंतरराज्यीय मार्गों के लिए नई एसी बस खरीदेगा, तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है। कुल खर्च 30.60 करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा, 74 नॉन एसी बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।


बैठक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को तीन लाख रुपए से अधिक एवं 10 लाख रुपए की अधिसीमा तक की बैंक ऋण राशि को सात प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त ब्याज की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।


नीतीश मंत्रिमंडल ने बैठक में जीविका द्वारा संचालित 'दीदी की रसोई' में खाने की थाली की दर को आधी यानी 40 से घटाकर 20 रुपए करने पर सहमति जताई। ये कैंटीन राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में हैं। इन्हें सभी जिलों के कलेक्ट्रेट, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को सस्ते दर पर शुद्ध भोजन मिल सके।


बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी।


आज कैबिनेट में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' की मंजूरी दे दी गई है। पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण हेतु 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी लाभ होगा।