बिहार में चुनावी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई: क्या है SIR विवाद?

बिहार में वोटर लिस्ट के लिए विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया

बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने नामों की पुष्टि और सुधार के लिए फॉर्म भरकर जमा करने की आवश्यकता है। हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों, विशेषकर आरजेडी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और AIMIM ने विरोध जताया है। बुधवार को इन दलों ने बिहार बंद का आयोजन कर SIR के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके अलावा, कई व्यक्तियों और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर गुरुवार को सुनवाई होने वाली है.

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के कई नेता, जैसे आरजेडी सांसद मनोज झा, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने SIR प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। इसके साथ ही, सामाजिक कार्यकर्ताओं अरशद अजमल और रूपेश कुमार की नई याचिका पर भी सुनवाई होगी। दूसरी ओर, चुनाव आयोग की कार्रवाई का समर्थन करते हुए वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल की है, जिसमें वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को जारी रखने का अनुरोध किया गया है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि केवल भारतीय नागरिक ही राजनीति और नीति निर्धारण में भाग लें.

बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

SIR प्रक्रिया के बावजूद, बिहार में वोटरों की सक्रिय भागीदारी जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार, अब तक कुल वोटरों के 57.48 प्रतिशत ने SIR फॉर्म जमा कर दिए हैं। यह आंकड़ा 7.90 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 4.54 करोड़ है। पिछले 24 घंटों में अकेले 83 लाख से अधिक फॉर्म जमा हुए हैं, जो कि एक दिन में कुल फॉर्मों का 10.52 प्रतिशत है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है, लेकिन इस तेजी को देखते हुए संभावना है कि यह कार्य समय से पहले पूरा हो जाएगा.

बिहार वोटर लिस्ट संशोधन: 57% फॉर्म जमा

SIR प्रक्रिया में बाहर के मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। जो वोटर अस्थायी रूप से क्षेत्र से बाहर हैं, वे ऑनलाइन या अपने परिवार के माध्यम से फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने यहां फॉर्म डाउनलोड करने की सुविधा दी है। अब तक 7.71 करोड़ फॉर्म मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट में विरोध की सुनवाई आज

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार के मतदाता इस प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए त्रुटिरहित वोटर लिस्ट अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते फॉर्म भरकर जमा करें ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। इस प्रकार, चुनाव आयोग का SIR अभियान बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जबकि राजनीतिक विरोध और न्यायिक समीक्षा जारी है.