ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को नजरबंद करने का आदेश

बोल्सोनारो पर तख्तापलट की साजिश का आरोप

ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को नजरबंद करने का निर्देश दिया है। उन पर 2022 के चुनाव में हार के बाद तख्तापलट की योजना बनाने का आरोप लगाया गया है। अमेरिका ने इस कार्रवाई की आलोचना की है.

अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि एक अन्यायपूर्ण प्रणाली उनके खिलाफ भयानक तरीके से व्यवहार कर रही है और इस मामले को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए.

अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि न्यायमूर्ति एलेक्जेंडर डी मोरेस ब्राजील के संस्थानों का उपयोग विपक्ष को दबाने और लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए कर रहे हैं. अमेरिका उन सभी को जवाबदेह ठहराएगा जो प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल हैं.

बोल्सोनारो का नजरबंद होना

न्यायमूर्ति एलेक्जेंडर डी मोरेस ने सोमवार को बोल्सोनारो को नजरबंद करने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने पिछले महीने सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किया.

समर्थकों का प्रदर्शन

रविवार को कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाई. बोल्सोनारो ने अपने सहयोगियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का उपयोग करते हुए सुप्रीम फेडरल कोर्ट पर हमले के लिए संदेश साझा किए.

नजरबंदी की शर्तें

बोल्सोनारो को ब्रासीलिया के दक्षिण में उनकी किराए की हवेली में नजरबंद किया गया है, जहां केवल उनके परिवार के करीबी सदस्य और वकील उनसे मिलने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं. अधिकृत आगंतुकों को मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी.

बोल्सोनारो के वकीलों की अपील

बोल्सोनारो के प्रेस प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि पुलिस ने उनके ब्रासीलिया स्थित आवास से उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया और उन्हें नजरबंद कर दिया. उनके वकीलों ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, यह तर्क करते हुए कि उन्होंने किसी भी अदालती आदेश का उल्लंघन नहीं किया.

अमेरिका का प्रभाव

बोल्सोनारो पर ब्राजील सरकार और न्यायपालिका का दबाव बढ़ता जा रहा है. उन्हें अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता है, और अमेरिका ने हाल ही में ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. रविवार को बोल्सोनारो के समर्थक 'थैंक्यू ट्रंप' का बैनर लेकर आए थे, जिसे सरकार और न्यायपालिका ने देशद्रोह के रूप में देखा.