भाजपा का सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी अभियान जारी

भाजपा का कानूनी दबाव

सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा की लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि कानूनी स्तर पर भी जारी है। भाजपा के नेता दोनों को विभिन्न कानूनी मामलों में उलझाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में धनशोधन का आरोप पहले से ही चल रहा है, और राहुल गांधी के खिलाफ देशभर में मानहानि के कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा, निजी मामलों में भी उनके खिलाफ अभियान जारी है।

हाल ही में, राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर भाजपा के कर्नाटक के नेता एस विग्नेश शिशिर ने याचिका दायर की है। पहले, एमपी, एमएलए कोर्ट ने इस याचिका के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। हालांकि, हाई कोर्ट ने अब इस आदेश पर रोक लगा दी है।

सोनिया गांधी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई

इस रोक के बावजूद मामला खत्म नहीं हुआ है, और नोटिस जारी किया गया है, जिससे आगे की सुनवाई होगी। इसी तरह, भाजपा के नेता विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता लेने से पहले मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया था। उनका कहना है कि सोनिया ने 1983 में नागरिकता ली, जबकि 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम पहले से था। यह मामला भी अदालत में चल रहा है।

भाजपा के प्रमुख नेताओं ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस मुद्दे को कई बार उठाया है। इस प्रकार, सोनिया और राहुल के खिलाफ राजनीतिक, निजी और आर्थिक मामलों की एक श्रृंखला चल रही है।