भारत-अमेरिका संबंधों में नई चुनौतियाँ: मार्को रुबियो का प्रभाव

भारत की विदेश नीति पर अमेरिकी प्रभाव

यह चिंताजनक है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्धविराम से लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण निर्णय अमेरिका ने भारत सरकार से पहले ही घोषित कर दिए हैं। इस संदर्भ में मार्को रुबियो ने एक नई कड़ी जोड़ी है।

भारत की विदेश नीति में प्राथमिकता तय करना निर्वाचित सरकार का अधिकार है। अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाने की नीति देश में चर्चा का विषय हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि, कुछ वामपंथी दलों को छोड़कर, भारत के राजनीतिक वर्ग में इस पर लगभग सर्वसम्मति है। यदि यह नीतिगत झुकाव इस हद तक बढ़ जाए कि अमेरिका भारत सरकार की ओर से निर्णय लेने लगे, तो यह न केवल आपत्ति का विषय होगा, बल्कि इस पर विरोध भी उचित माना जाएगा।

यह चिंताजनक है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्धविराम से लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण निर्णय अमेरिकी अधिकारियों ने भारत सरकार से पहले ही घोषित कर दिए हैं। इस संदर्भ में, मार्को रुबियो ने भारत यात्रा से पहले वॉशिंगटन में यह घोषणा की कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और जल्द ही वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज नई दिल्ली आएंगी। भारत आने के बाद, उन्होंने यह भी कहा कि भारत अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर की खरीदारी करेगा। पहले यह बताया गया था कि यह खरीदारी अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते का हिस्सा होगी।

हालांकि, यह समझौता अभी भी कहीं अटका हुआ है, जबकि रुबियो ने भारत के सहमत होने की घोषणा कर दी है। भारत सरकार की ओर से कोई विरोध न जताना उनकी बात की पुष्टि के रूप में देखा गया है। ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं, जिनसे अमेरिका द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पुनर्परिभाषित करता दिख रहा है। वह सहयोगी देशों को मातहत दिखाकर अपनी नव-औपनिवेशिक नीति को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। क्या मोदी सरकार इसमें भागीदारी के लिए तैयार है? यह सवाल देश के बड़े जनमत को बेचैन कर रहा है।