भारत और UAE के बीच ऊर्जा साझेदारी में नया अध्याय

भारत और UAE के बीच ऐतिहासिक ऊर्जा समझौता

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक संकट और अस्थिर वैश्विक ऊर्जा बाजार के बीच, भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी ऊर्जा साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके तहत, UAE भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) में 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल जमा करेगा। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा, खासकर वैश्विक संकट के समय।

बातचीत के दौरान उठाए गए मुद्दे

यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई विस्तृत बातचीत का परिणाम है। इस चर्चा में, दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय तनाव के बीच सुरक्षित पारगमन मार्ग और होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्बाध आवागमन के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच सहयोग समझौते का स्वागत किया।

ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

इस समझौते से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को महत्वपूर्ण मजबूती मिलने की उम्मीद है, विशेषकर जब पश्चिम एशिया में किसी भी उथल-पुथल के कारण वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना रहता है। दोनों देशों ने भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित करने पर भी सहमति जताई है।

निवेश और नए समझौते

ऊर्जा क्षेत्र के अलावा, इस यात्रा के दौरान बैंकिंग, बुनियादी ढांचा और वित्त क्षेत्रों में UAE द्वारा 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की गई। इसके साथ ही, रक्षा, समुद्री सहयोग, जहाज निर्माण और उन्नत कंप्यूटिंग के क्षेत्रों में भी नए समझौते किए गए।

क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने UAE पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और वहां के नेतृत्व और जनता के प्रति एकजुटता व्यक्त की।

व्यापार मार्गों की सुरक्षा

क्षेत्रीय संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों के बाधित होने की आशंकाएं बढ़ने के बीच, भारत और UAE ने क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षित व्यापार मार्गों और मजबूत आर्थिक सहयोग के महत्व पर विशेष जोर दिया।