भारत का जल सुरक्षा प्रयास: जम्मू-कश्मीर में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स का विकास

जल सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कदम

पिछले वर्ष पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णय के तहत, सरकार ने जम्मू और कश्मीर में ऊपरी चिनाब बेसिन में बड़े पैमाने पर हाइड्रोपावर परियोजनाओं के विकास को तेज किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना, नदी के जल का उचित उपयोग सुनिश्चित करना और पाकिस्तान द्वारा भारत के जल से प्राप्त असंतुलित लाभ को संतुलित करना है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का दौरा

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जम्मू और कश्मीर में दो दिवसीय दौरे के दौरान इस नई पहल पर जोर दिया, जो 5 जनवरी को समाप्त हुआ। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने चिनाब और उसकी सहायक नदियों पर स्थित प्रमुख हाइड्रोपावर परियोजनाओं, जैसे सलाल, सवालकोट और रतले का विस्तृत निरीक्षण किया और चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (CVPP) द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

पाकिस्तान ने हाल ही में कहा कि वह सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के उल्लंघन के रूप में भारत की किसी भी विकास गतिविधि को राजनीतिक और राजनयिक स्तर पर उठाएगा। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि आईडब्ल्यूटी एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है और इसे रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।

भारत के दंडात्मक कदम

22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल था। अंद्राबी ने कहा कि चिनाब, झेलम और नीलम नदी पर बनी परियोजनाएं आईडब्ल्यूटी के दायरे में आती हैं।

सिंधु जल संधि का निलंबन: रणनीतिक दृष्टिकोण

भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णय से जम्मू और कश्मीर में हाइड्रोपावर विकास को नई गति मिली है। भारत का कहना है कि उसके प्रोजेक्ट संधि के प्रावधानों का पालन करते हैं, लेकिन नीति निर्माताओं ने यह भी बताया है कि यह संधि पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग करने की भारत की क्षमता को सीमित करती है।

स्थानीय समुदायों के साथ संवाद

खट्टर ने परियोजना स्थलों पर स्थानीय निवासियों, इंजीनियरों और श्रमिकों के साथ संवाद किया। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, रोजगार, सुरक्षा और स्थानीय विकास से संबंधित मुद्दों को सुना और आश्वासन दिया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ मिलकर सामुदायिक चिंताओं का समाधान किया जाएगा।

इंजीनियरों और श्रमिकों की सराहना

खट्टर ने कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में काम करने वाले इंजीनियरों, तकनीशियनों और श्रमिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनका योगदान क्षेत्र के विकास और देश की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है।