भारत की आर्थिक प्रगति में प्रधानमंत्री मोदी का योगदान: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री का बयान

चंडीगढ(चन्द्र शेखर धरणी)- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत की प्रगति की गति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि जी.एस.टी. लागू करने से भारत एक एकीकृत बाजार में बदल गया है, जिससे व्यापार में आसानी हुई है और व्यापारियों को अनावश्यक करों से मुक्ति मिली है। हाल ही में किए गए जी.एस.टी. सुधार इस बात का प्रमाण हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी हमेशा सच होती है। ये सुधार आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

बिहार में कार्यक्रम में भागीदारी

मुख्यमंत्री ने बुधवार को पटना में बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘स्वदेशी’ और ‘मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ के आह्वान ने विनिर्माण क्षेत्र को नई दिशा दी है। जापान यात्रा के दौरान प्रस्तुत किया गया यह विजन आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होगा।

डिजिटल इंडिया का प्रभाव

उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटल लेन-देन की क्रांति ने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण बन चुका है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विनिर्माण और उत्पादन पर जोर देकर आयात पर निर्भरता कम की है।

बुनियादी ढांचे में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सड़क, रेल, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में अभूतपूर्व निवेश हुआ है, जिससे व्यापार और लॉजिस्टिक्स की लागत कम हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें ‘विकसित भारत-2047’ का लक्ष्य दिया है, जिसे प्राप्त करने के लिए हरियाणा और बिहार को मिलकर काम करना होगा।

बिहार की आर्थिक प्रगति

सैनी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के कारण यह राज्य तेजी से बढ़ रहा है, और इसकी जीडीपी वृद्धि दर 14 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने बताया कि राज्य में युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है।

निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए नीतिगत सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की गई है। सरकार ने निवेशकों को नि:शुल्क भूमि देने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार होगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।