भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एलपीजी संकट का सामना

नई दिल्ली में ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियाँ

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर संकट में डाल दिया है। देश अपनी एलपीजी जरूरत का 60 प्रतिशत आयात करता है, जिसमें से अधिकांश आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होती है, जो अब बाधित हो गई है। रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कालाबाजारी पर नियंत्रण पाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को घबराने से रोकना और घरेलू गैस आपूर्ति को सुनिश्चित करना है।

कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई

इस अभियान के तहत, अब तक देशभर में एक लाख से अधिक स्थानों पर छापे मारे जा चुके हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रवर्तन इकाइयों ने 52,000 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। इस अवैध व्यापार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ 850 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, और 220 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कालाबाजारी करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

संदिग्ध वितरकों पर कड़ी निगरानी

यह कार्रवाई यह दर्शाती है कि सरकार संकट के समय उपभोक्ताओं के हितों से समझौता नहीं करेगी। तेल कंपनियों ने केवल कालाबाजारी करने वालों पर ही नहीं, बल्कि संदिग्ध वितरकों पर भी कड़ी नजर रखी है। औचक निरीक्षण के दौरान 1,500 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले 118 एलपीजी वितरकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है, और नियमों का उल्लंघन करने वाले 41 वितरकों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे जमाखोरी और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखें।

घरेलू आपूर्ति की स्थिति

हालांकि आयात का 90 प्रतिशत हिस्सा चुनौतीपूर्ण मार्ग से आता है, सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने का दावा किया है। भू-राजनीतिक स्थिति के कारण सप्लाई चेन पर दबाव बना हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि वितरकों के स्तर पर अभी तक आपूर्ति बंद होने की कोई शिकायत नहीं मिली है। सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाओं और कूटनीतिक समाधानों पर लगातार काम कर रही है।