भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर जोर, रूस से तेल खरीद जारी
भारत की ऊर्जा नीति पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है, जिससे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, रूस से सस्ते तेल की खरीद जारी रखे हुए है। इस पर पश्चिमी देशों ने कई बार सवाल उठाए हैं, लेकिन भारत ने अपने रुख को स्पष्ट रखा है। हाल ही में, भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में इस निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने पश्चिमी देशों से सीधा सवाल किया, "क्या हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर देना चाहिए?"कंबोज ने बताया कि भारत की प्राथमिकता अपने 1.4 अरब नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। विकासशील देश होने के नाते, निरंतर ऊर्जा आपूर्ति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पश्चिमी देशों की 'दोहरी नीति' पर सवाल उठाते हुए, कंबोज ने कहा कि वे एक ओर रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं और दूसरी ओर खुद रूस से गैस खरीदते हैं। उन्होंने इसे 'नैतिकता की दोहरी सीढ़ी' करार दिया। कंबोज ने यह भी कहा कि सभी देशों को अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। भारत ने वही किया जो उसके लिए सबसे अच्छा था - जब उसे सस्ते दाम पर तेल मिल रहा था, तो उसने उसे खरीदा। यह भारत के राष्ट्रीय हित में था।
रुचिरा कंबोज का यह बयान दर्शाता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर कितना दृढ़ है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, भले ही पश्चिमी देश इस पर सवाल उठाएं। भारत के लिए अपने नागरिकों की भलाई और आर्थिक स्थिरता सर्वोपरि है।