भारत की कूटनीति: मिस्र सम्मेलन में मोदी की अनुपस्थिति के पीछे के कारण

आज मिस्र में कई वैश्विक नेता एकत्र हुए हैं, जहां अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की गई गाजा शांति योजना पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इस मंच पर विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी उपस्थित हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति ने कई कूटनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। मोदी की अनुपस्थिति में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया।

प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत रूप से इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उनके इस निर्णय के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो केवल व्यस्तता से संबंधित नहीं हैं। एक प्रमुख कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ का सम्मेलन में उपस्थित होना हो सकता है। अप्रैल में हुए पहलगाम हमले और उसके बाद भारतीय सैन्य प्रतिक्रिया ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। ऐसे में भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह पाकिस्तान के साथ सीधे संवाद में अपनी स्थिति स्पष्ट रखता है और किसी मंच पर शाहबाज़ शरीफ़ के साथ उपस्थित होने से बचना चाहता है।

पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मृत्यु ने भारत को कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया था, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और अटारी-वाघा सीमा चौक को बंद करना शामिल है। इस संदर्भ में मोदी का मिस्र न जाना न केवल सुरक्षा का संकेत है, बल्कि यह दर्शाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच से ऊपर रखता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक रही होगी। ट्रंप ने हाल के महीनों में बार-बार यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त करने में भूमिका निभाई है। भारतीय कूटनीति इस प्रकार के ‘फोटो-ऑप’ और झूठे शांति दावों से सावधान रही है। मोदी की अनुपस्थिति इस संदेश को स्पष्ट करती है कि भारत अपनी संप्रभुता और सैन्य निर्णयों पर किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता।

यह रणनीति मोदी की पिछली यात्राओं से भी मेल खाती है। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन और जून में जी-7 सम्मेलन के दौरान उन्होंने अमेरिका जाने से परहेज किया था। विशेष रूप से जी-7 सम्मेलन के समय ट्रंप द्वारा भारत-पाकिस्तान विवाद के समाधान के दावे के बीच मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण के बावजूद वाशिंगटन नहीं गए थे। यह दर्शाता है कि मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राजनीति के ड्रामे से बचते हुए, अपने देश की कूटनीतिक स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

मोदी की यह कूटनीति न केवल पाकिस्तान के प्रति स्पष्ट संदेश देती है, बल्कि यह अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ भारत की रणनीतिक बातचीत की परिपक्वता को भी दर्शाती है। हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के संबंधों में नरमी आई है, विशेषकर जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया था। मोदी ने इस फैसले के दौरान अमेरिका से बातचीत करने में संकोच किया और अपने 75वें जन्मदिन पर ही ट्रंप से संवाद किया। इसके बावजूद, भारत ने अमेरिकी शर्तों और दावों को बिना किसी समझौते के स्वीकार नहीं किया।

मिस्र सम्मेलन में मोदी की अनुपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखावटी शांति या किसी और के दावों के लिए अपने राष्ट्रीय हितों का त्याग नहीं करेगा। यह रणनीति ‘सावधानी और सम्मान’ पर आधारित है— जहां भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है और किसी बाहरी हस्तक्षेप को चुनौती देता है। साथ ही, यह मोदी की कूटनीति की एक विशेष शैली को भी उजागर करता है: न केवल तत्काल राजनीतिक लाभ पर ध्यान देना, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक संतुलन बनाए रखना।

मोदी की अनुपस्थिति का तीसरा आयाम यह भी है कि यह वैश्विक मंचों पर भारत की छवि को ‘स्वायत्त, सशक्त और निर्णायक’ के रूप में प्रस्तुत करता है। भारत यह संदेश देता है कि वह विश्व राजनीति में केवल निमंत्रणों और समारोहों का पालन करने वाला देश नहीं है, बल्कि वह अपने हितों और सुरक्षा रणनीतियों के अनुरूप कदम उठाने वाला स्वतंत्र राष्ट्र है।

इस प्रकार, प्रधानमंत्री मोदी का मिस्र न जाना केवल एक व्यक्तिगत या अनौपचारिक निर्णय नहीं है। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय छवि और कूटनीतिक स्वायत्तता का संयोजन है। इससे पाकिस्तान, अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों को स्पष्ट संदेश जाता है कि भारत अपने हितों के लिए किसी भी मंच पर समझौता नहीं करेगा। मोदी की यह कूटनीति ‘सक्षम, सोच-समझकर, और परिपक्व’ है, जो शांति और सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने कदमों की स्पष्टता और मजबूती को दर्शाती है।

बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी का मिस्र न जाना भारत की कूटनीतिक परिपक्वता और राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता का संकेत है। यह केवल पाकिस्तान के साथ तनाव का परिणाम नहीं है, बल्कि अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ संवाद में भी सतर्कता और रणनीतिक सोच की उपज है। मोदी की यह नीति न केवल भारत की सुरक्षा और स्वायत्तता को सुनिश्चित करती है, बल्कि विश्व मंच पर उसकी गंभीर और सम्मानजनक भूमिका को भी मजबूत करती है।